सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई इञ्जिनीयरिङ, परक्रयुरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सिङ (इपिसिएफ) ढाँचामा अगाडि बढाउने सोचका साथ काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असोजको निर्णयपछि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफलका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।
सोहीअनुसार नै मन्त्रालयले तीनपटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाका बारेमा छलफल गरेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि द्विपक्षीय संवाद हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने , “बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना राष्ट्रियहितअनुसार नै निर्माण गर्ने गरी सोच राखिएको छ ।”
सो आयोजनामा चलखेल भएको, बदनाम कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको तथा सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन कुनै पहल नगरेको भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण र रणनीतिक महत्वको भएकाले उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्ने बताए ।
मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजनामा कुनै पनि चलखेल नभएको र राष्ट्रिय हितलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाइने भएकाले कुनै पनि आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । सो आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७३ अर्ब हुने र आगामी आवभित्र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न हुनेछ । यस्तै आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना र पुनर्वासका लागि करीब रु एक खर्ब बराबरको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
