बिद्युत खरिद सम्झौता पिपिए गर्दा जलविद्युत कम्पनी हरुले थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय बिद्युत नियमन आयोगले पिपिए गर्दा सेवा शुल्कको ब्यबस्था गरेपछि कम्पनीलाई आर्थिक भार पर्ने भएको हो।
आयोगले " विद्युत नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्बन्धि निर्देशिका" को (मस्यौदा) सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा पिपिए गर्दाको नयाँ सेवा शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
जस अनुसार एक सय किलोवाटदेखि एक मेगावाट सम्मका आयोजनाले एक मुष्ट रुपमा १ लाख तिर्नु पर्ने छ। त्यस्तै १ देखि १ हजारसम्मका आयोजनाले प्रति मेगावाट १० हजार तिर्नु पर्ने छ । १ हजार मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाले एक मुष्ट २० लाख तिर्नु पर्ने छ ।
आयोगले मस्यौदामा सल्लाह सुझाव दिन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
