नेपाल स्टक एक्च्नेज नेप्सेमा सुचिकृत ६ सहित २३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो आफ्ना कम्पनीको सम्पूर्ण स्वमित्व लिईदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । रुग्ण अवस्थामा पुगी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसेकेका यी आयोजनाले सरकारले प्रतिबद्दता गरेका सुबिधा नदिए आफ्ना कम्पनीको स्वामित्व लिईदिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका सहुलियत र प्रतिबद्धता पुरा गर्न उनीहरुले सरकारलाई असोज मसान्तसम्मको समय दिएका छन् । यदि सो समयसम्ममा पनि सरकारले माग पुरा नगरे सम्पत्ती तथा दायित्व बुझाई आफ्नो हक हस्तान्तरण गर्न चाहेको रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सुर्य प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघ इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई र रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सुर्य प्रसाद अधिकारीले उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई संयुक्त पत्र लेख्दै स्वामित्व लिईदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनका अनुसार हाल निजी क्षेत्रबाट वा कम्पनीका रुपमा प्रवर्धन गरि संचालनमा रहेका नेपालका कुल ८३ जलविद्युत आयोजनाहरु मध्ये २० बटा आयोजनाहरुलाई बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लाने अवस्थामा छन्। त्यस्तै अन्य १८ बटा आयोजनाहरुलाई बैंकको हिसावले नाजुक बित्तीय अवस्थामा राखेका छन् भने २८ बटा आयोजनाहरु बैंकको हिसावले कमजोर बित्तीय अवस्था रहेका छन ।
यी मध्ये बिहिबार बेलुकासम्म २३ वटा आयोजनाले आफ्नो स्वामित्व लिईदिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । जस मध्ये एउटा आयोजनालाई बैंकले ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना निकालेर सो समयमा ऋण तिर्न नआएमा आयोजना नै लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएको छ ।
उक्त सुचीमा नेप्सेमा सुचिकृत ६ वटा हाइड्रो पावर कम्पनी छन् । खानी खोला हाइड्रो, बरुण हाइड्रो, डादी हाइड्रो, सिनर्जी पावर, नेपाल हाइड्रो र कालिका पावरले स्वामित्व लिईदिन आग्रह गरेका हुन् ।
यी मध्ये सबै भन्दा ठुलो क्षमताको हाइड्रो सिनर्जी पावर हो । सिनर्जी पावरले २०६९ साल सिप्रिङ खोला जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । तर उसको कनेक्सन एग्रिमेन्ट अनुसार बिद्युत प्रवाह हुनु पर्ने न सिगटी सब स्टेशन बन्यो न सिगटी – लामासाँघु ( १३२ केभि) प्रशारण लाईन बन्यो । अनि तत्कालको लागि उत्पादित बिद्युत केहि तामाकोशी जलबिद्युत आयोजनाले प्रयोग गर्यो भने केहि मकैबारी मार्फत ३३ केभि प्रशारणलाईन मार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडियो। तर यसरी चलेको ७ बर्ष पुरा हुनै लाग्दा अहिले सम्म सिगटी – लामासाँघु ( १३२ केभि) प्रशारणलाइन सम्पन्न हुन सकेको छैन् जसका कारण बर्षायाममा उत्पादित बिद्युत पूर्ण रुपमा खपत हुन नसकी आधा खेर गई रहेको छ ।
सात बर्ष सम्म कम्पनी बैकको ब्याज तिर्दै बसिरहेको छ भने एक दशक अगि देखि आयोजनामा लगानी गरेका लगानीकर्ता अहिले सम्म रित्तो हात छन् । यो बर्षायाममा पनि दैनिक ४ मेगावाट खेर गई रहेको छ । कम्पनीका लेखा प्रमुख सुजन चन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘सरकारकै कारण हामीले बर्षेनी ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाई रहेका छौ भने अहिले सम्मको हिसाब गर्ने हो भने झन्डै ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी खोलामा बगेर गएको छ । प्रशारणलाईन मात्रै बनाईदिएको भए कम्पनीले अहिले सम्म दिर्घकालिन ऋण चुक्ता गरिसक्ने स्थिति थियो’।
स्थिति बुझ्न टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौंबाट २८ किलोमिटरको दुरीमा रहेको ललितपुरमा रहेको खानीखोला हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको ५ मेगावाट विजुली यत्तिकै खेर गैरहेको छ । खानीखोला हाईड्रोपावर कम्पनीले ललितपुरको भट्टेडाँडामा उत्पादन गरेको ६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउँदा खेर गैरहेको हो । कम्पनीले प्रसारण लाइनको अभावमा वैकल्पिक उपाय निकालेर ११ केभीएको लाइनबाट डेढ मेगावाट विजुली मात्र प्रसारण गरिरहेको छ । ललितपुरको भट्टेडाँडादेखि काठमाडौंको थानकोट सम्मको २८ किलोमिटर ३३ केभीएको ट्रान्समिसन लाइन बन्न नसक्दा काठमाडौंको नजिकै उत्पादन भएको विजुली खेर गैरहेको हो।
सिनर्जी र खानीखोला प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, बिद्युत प्राधिकरणले तोकिए अनुसारको प्रशारण लाईन नबनाईदिदा जलबिद्युत आयोजनाहरुले बर्षेनी करोडौ आम्दानी गुमाउनु परेको स्थिति रहेको छ। जलबिद्युत कम्पनीहरुलाई सरकारले १० बर्ष सम्म आयकरमा पुर्ण छुट दिएको छ सिनर्जीका पौडेल भन्छन् ‘७ वटा बर्ष प्राप्त हुने आम्दानी नै गुमाउनु परे पछि आयकर छुटको सुबिधा हाम्रो लागि कागलाई बेल पाके सरह भो । अहिले कर छुटको अवस्थामा आम्दानी गुमाएर घाटा सहनु परेको छ भने भोलीका दिनमा सरकारलाई आयकर बुझाउनु पर्ने दायित्व बढ्न थाल्छ’ । उनी भन्छन् ‘कि त हामी जस्ता आयोजनाको हकमा कर छुटको अवधी थप गरिदिनु पर्यो होईन भने बिद्युत प्राधिकरणका कारण कम्पनीहरुलाई भएको घाटाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराईदिनु पर्यो’ ।
त्यस्तै समन्वय समितिका अध्यक्ष अधिकारी सरकारले प्रतिबद्दता गराएको सुबिधा पनि नदिंदा यस्तो अवस्थामा पुगेको बताए । पछि स्वत हाइड्रोपावर कम्पनीहरु सरकारको स्वामित्व मै जाने भएकोले अवस्था नाजुक भएकोले अहिले नै सित्तैमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । उनी भन्छन् ' ३० बर्षपछि सरकारलाई बुझाउनु नै छ, संचालन खर्च समेत नभएर आयोजना संचालन गर्न समेत धौ धौ छ' । उनका अनुसार सरकारलै स्वामित्व लिईदिन आग्रह गर्न हरुको कुल जडित क्षमता ८० मेगावाट हाराहारी छ ।
आफुहरुले यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ संग पनि बिहिबार छलफल गरेको उनले बताए । उनका अनुसार छलफलमा घिसिङ एकदमै सकारात्मक देखिएका छन् । अर्को साता उर्जा मन्त्री संग यस विषयमा छलफल गर्न लागेको उनले बताए । आफुहरुले माग पुरा गर्न सरकारलाई असोज मसान्त सम्मको समय दिएकोले त्यस समयसम्म माग पुरा नभए आन्दोलन घोषणा गर्ने उनले बताए । उनी भन्छन् ' असोजसम्म पनि माग पुरा नभए आन्दोलनको बिकल्प हुन्न, तर हाम्रो आन्दोलन जेन्टलम्यान प्रकृतिको हुने छ '।
