नेपाल विद्युत प्रधिकरणले प्रदेश नं २ मा रहेको विद्युत् चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । प्राधिकरणले प्रदेश नं २को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७मा विद्युत् चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो । चालु आवको असोजसम्म प्रादेशिक कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १९.६१ प्रतिशत छ ।
प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत प्रदेश नं २मा पर्ने ८ जिल्लाका २३ वितरण केन्द्रहरु छन् । तत्कालीन जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहेका सोलुखुम्बु, खोटाङ,ओखलढुंगा,उदयपुर र सिन्धुलीका वितरण केन्द्रहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ । तत्कालीन हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहेका पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लास्थित वितरण केन्द्रहरुलाई जनकपुर प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।
कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुको ग्राहक संख्या ८ लाख २४ हजार छ । तत्कालीन जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयको तीन वर्ष अघि (आव ०७२÷७३मा) ४७ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट आव ०७३÷७४,०७४÷७५,०७५÷७६मा क्रमश ः ३६.५५,३३ र २३ प्रतिशतमा झारिएको छ । विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २३ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय जनकपुरले संकलन गर्छ ।
कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ४६.७६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको धनुषास्थिति यदुकहा वितरण केन्द्रलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । त्यसपछि दोस्रो बढी ४४.७० प्रतिशत चुहावट रहेको बाराको कलैया वितरण केन्द्रलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । ४४.१८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको सिराहाको लाहान वितरण केन्द्रलाई १९.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷७७मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनले मंगलबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन् ।
प्राधिकरणले आफ्ना ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्रदेश नं १ र ३का प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख र कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताए । विद्युत् खपत बढाउन थ्रि फेज मिटर प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न, ग्राहक केन्द्रित भएर सेवा प्रवाह गर्न, आफ्नो नैतिक लेखापरीक्षण आफैं गरी वित्तीय अनुशासनमा रहन, चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी अभियान चलाउन, वक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न र दिइएका लक्ष्य पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए।उनले विद्युत् खपत बढाउन आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरहरुमा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप्प र स्तरोन्नति गर्न वितरण केन्द्रहरुलाई निर्देशन दिए।
उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन,विद्युत् खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउनतर्फ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न, सेवा प्रवाह सुधार्न र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्न निर्देशन दिए ।
केन्द्र प्रमुखहरुले एउटै सामान आपूर्तिकर्तासँग कोटेशनका आधारमा पटक–पटक खरिद गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले ऐन, नियम र विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय अनुशासनमा बसेर खरिद गर्न निर्देशन दिए । केन्द्र प्रमुखहरुले विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा दोषीलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ ।
हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।
तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ ।
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।
प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो । मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।
