मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोगबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भईरहेका छन् । सैन्य संलग्नतालाई लिएर यसबारे प्रश्न उठाईदै आएको छ । यद्यपि अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको भन्दै एमसीसीबारे प्रष्ट हुन् दुतावासले आग्रह गरिसकेको छ ।
एमसीसी के हो ?
के गर्छ ?
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सहयोग निकाय
हो । यसले गरिबी विरुद्ध लड्नका लागि सहायता उपलब्ध गराउँछ ।
एमसीसीले आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र संस्थागत सबलीकरणका लागि निश्चित समय अवधि
तोकेर साझेदार मुलुकका लागि अनुदान सहायता दिन्छ।
सन् २००४ मा स्थापित मिलिनियम
च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच सन् २०१७ को सेप्टेम्बर महिनामा नेपालको
आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारणका लागि ५०० मिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराउने
विषयमा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एमसीसीका कार्यवाहक सिईओ जोनाथन नास, अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट जोन सुल्लीभानले सो
सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल
दक्षिण एसियामा यो अनुदान सहायता पाउने पहिलो राष्ट्र हो ।
अमेरिकाले ५ करोड मिलियन डलर दिने र त्यसमा नेपालले १३ करोड डलर थप गर्ने छ । सो रकमबाट नेपालमा विद्युत प्रसारण लाईन परियोजना तथा सडक सुधार परियोजना सञ्चालन हुने छ । रकमको ठुलो हिस्सा प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुने छ । ६३ करोड डलरको कुल बजेट मध्ये ६३ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ८२ लाख डलर प्रसारण लाइन निर्माण मै खर्च हुने छ। जस अनुसार चार सय केभी क्षमताको ३१८ किमि लामोप्रसारण लाइन एवं तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सब–स्टेशन निर्माण हुनेछ । आयोजना कार्यन्वयनको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) विकास समिति नेपाल गठन भएको छ । सोहि समितिले नै यस परियोजनाको ब्यबस्थापन, सुपरिवेक्षण र कार्यन्वयन गर्ने छ ।
एमसीएको बोर्डमा समेत रहेका उर्जा
उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान यो प्रसारण लाइन अमेरिकाले थोपरेको नभई नेपालले नै
छनौट गरेको बताउछन् । उनका अनुसार
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, नेपाल सरकारले नै यो परियोजना छनौट गरेका
हुन् ।
उनका अनुसार प्रसारण लाइन
बनाउने निश्चित भएपछि क्षेत्र छनौट गरिएको थियो । नेपालको मध्य भागमा
हाइड्रोपावरहरु पनि धेरै भएको र लोड पनि बढी भएकोले मध्य भाग छनौट गरिएको हो ।
हाल प्रस्ताव गरिएको प्रसारण लाइन ५ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । ३१२ किलोमिटरलम्बाईको हुने यो प्रसारण लाइन हेटौडाबाट नुवाकोटको रातमाटे, काठमाडौँबाट रातमाटे, रातमाटेबाट दमौली, दमौलीबाट बुटवल र बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म पुग्छ । ४ सय केभी क्षमताको हुने यी प्रसारण लाइनको बीचमा ३२ सय ९० एमभीए क्षमताको ३ वटा सबस्टेशन समेत बन्ने छ ।
हेर्नुस नक्सा
पहेलो लाइनले प्रसारणलाइनको प्रस्तावित रुट जनाउछ भने निलो बिन्दुले सबस्टेशन रहने स्थान जनाउछ
उर्जा उद्यमी प्रधानका अनुसार प्रस्ताव
गरिएको प्रसारण लाइनबाट ४ नम्बर प्रदेशमा बन्ने सबै बिजुली दमौलीमा ल्याउन सकिन्छ ।
कालीगण्डकी करिडोरमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण बिजुली जोड्न सकिन्छ भनेर लाइन दमौली
पुर्याईएको उनी बताउछन् । काठमाडौँमा सबै भन्दा बढी लोड
भएको र भविष्यमा यो अझ बढ्ने भएकोले लोड ब्यबस्थापनको लागि लप्सीफेदी रातमाटे लाइन
डिजाइन गरिएको हो ।
पश्चिमतर्फ
बिजुली लान सजिलो हुने र कालीगण्डकीको बिजुली पनि जोड सकिने भएकोले बुटवल चयन
गरिएको प्रधान बताउछन् । उनका अनुसार नेपालमा बिजुली उत्पादन उच्च हुने र नेपालले मात्र
त्यो लोड प्रयोग गर्न नसक्ने भएकोले भारतलाई समेत निर्यात गर्न सजिलो होस् भने
बुटवल हुदै भारतीय बोर्डरसम्म लाइन पुर्याईन लागेको हो । भारतसम्म प्रसारण
पुर्याउने पर्ने र भविष्यमा भारत हुदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गरिने भएकोले
भारतको अनुमति समेत आवाश्यक परेको हो । प्रधान भन्छन् ‘भारतसम्म लाइन लैजाने र भारतको
अनुमति लिनु पर्ने शर्त अमेरिकाले राखेको होइन, भविष्यमा कनेक्टिभिटी सहज होस्
भनेर म आफैले राखेको शर्त हो, यसमा अन्यथा लिनु पर्ने कुरै छैन’ ।
उनी भन्छन् ‘ नेपालको
सबै भन्दा बढी लोड हुने क्षेत्रामा यो प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ, यसले आगामी
३ दशकको लोड ब्यबस्थापन गर्छ, जहाँ सुकैको विजुली जहाँ पनि पुर्याउन सकिन्छ’ । उनका अनुसार प्रदेश ३, ४ र ५ मा बनेका जति पनि आयोजनाको
बिजुली यसमा जोड्न सकिन्छ । अहिले एलपीजी ग्यासको बढी खपत हुने क्षेत्र पनि यहि
भएकोले ग्यासलाई बिस्थापित गरेर बिजुली प्रयोग बढाउँन पनि यो लाइन आवश्यक रहेको
उनी बताउछन् । यसले निजि क्षेत्र, सरकार र सर्वसाधारण सबै फाइदामा हुने उनी बताछन्
।
परियोजना समय मै नसके वा रकम
अपुग भए के हुन्छ ? प्रधान भन्छन् ‘ समयमा सकिने गरि नै आयोजना डिजाइन गरिएको छ र
त्यहि समय भित्र नै सक्नु पर्छ’ । उनका अनुसार यदि समय मै सकिएन भने आउँन बाँकि रकम भने आउने छैन । त्यस्तै रकम पनि पुग्ने
गरि राखिएको र अझ केहि रकम बढी हुने सम्भावना रहेको उनी बताउछन् । उनका अनुसार अन्य
देशमा रहेका एमसीसीका आयोजनामा पनि रकम बढी भएका उदाहरण छन् ।
त्यस्तै स्वतन्त्र उर्जा
उत्पादक संघ (इपान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे यो परियोजना हाइड्रो क्षेत्रको मात्र
नभई समग्र उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रको लागि सुनौलो अवसर भएको बताउछन् । नेपाललाई
बिजुली आयात निर्यात गर्नको लागि जति धेरै नाका भयो, त्यति धेरै सहज हुने पाण्डे
बताउछन् । उनी पनि भारतसँगको
कनेक्टिभिटी भारत वा अमेरिकाको प्रस्ताव नभई नेपालकै आफ्नै प्रस्ताव भएको बताउछन् ।
अहिले भएका ट्रान्समिसन
लाइनहरु नेपालको लागि अपर्याप्त भएको र त्यहि कारण अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा
बिजुली पुर्याउन नसकिएको उनी बताउछन् । भैरहवादेखि हेटौडा-काठमाडौँ-बिरगंज करिडोरसम्म
बढी लोड हुने र यहि मध्य क्षेत्रलाई लक्षित गरेर यो लाइन प्रस्ताव गरिएको हो । यसमा त्रिशुली,
गण्डकी, र मर्स्याङ्दी करिडोरमा उत्पादन भएका सम्पूर्ण बिजुली जोडिने उनी बताउछन् । बढी लोड भएको
क्षेत्र पनि यहि भएको र बढी उत्पादन हुने क्षेत्र पनि यहि भएकोले बलियो ट्रान्समिसनलाइन
र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो लाइनको प्रस्ताव गरिएको उनको भनाई छ ।
उनी भन्छन् ‘अहिले
पनि बर्षायाममा पूर्वाधार कै अभावमा कालीगण्डकी करिडोरको बिजुली नारायणगढ ल्याउन
सकिएको छैन, पानी खेर जान्छ, यस्ता समस्या अरु स्थानमा पनि छन्, यहि समस्या प्रस्तावित
प्रसारणलाइनले पूर्ति गर्छ’ । यसले उर्जाको
प्रसारण, उत्पादन र वितरणमा ठुलो भूमिका खेल्ने र यो प्राविधिक हिसाबमा पनि नभई
नहुने लाइन भएको उनी बताउछन् । यस प्रसारण लाईनले ७ हजार मेगावाटसम्म बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने भएकोले
जलविद्युतको सम्भावना भएको स्थानमा ७ हजार मेगावाटको विजुली उत्पादनको लागि अर्बौ
लगानी आउने उनको विश्वास छ । यो लाइन नभए ति बिजुलीको बजार नै नहुने भएकोले
थप लगानी नै बन्द हुने उनी बताउछन् । लाइन निर्माण सम्बन्धि गरिएको अध्ययनमा यो प्रसारण
लाइनले बिजुली खपत ३ गुणाले बढाउने उल्लेख छ । त्यस्तै यसले नेपालका
२ करोड २६ लाख ५ सय ९० नागरिक लाभान्वित हुने उल्लेख छ । नेपालको ७२ प्रतिशत
नागरिकले यसबाट लाभ लिन सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
यो परियोजना आफैमा
चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यो लाइनले त्रिशुली, कालीगण्डकी र सेती नदी पार
गर्नु पर्छ । लाइन अन्तर्गत बन्ने टावरहरु ५७ मिटर उचाइ
रहने छ भने टावर तथा लाइनको दुवैतिर गरी ४६ मीटर चौडाई ओगट्ने छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत यस्ता ८ सय ५७ वटा टावर
बन्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । लाइन १०
जिल्ला हुदै जाने भएकोले यसको लागि जग्गा
प्राप्ति अर्को चनौती हुने देखिन्छ । नेपाल
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पानी र नाङ्गो पहाडमा पनि
टावर बनाउन नदिएको भन्दै गुअसो गर्दै आएका छन् ।
