नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई २ समुहमा बर्गिकरण गर्दै सहुलियतको घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगहरुको बर्गिकरण गरेको हो । जस अनुसार राष्ट्र बैंकले उद्योगहरुलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी ३ भागमा बर्गिकरण गरेको छ ।
जसमा निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा मध्यम प्रभावितमा परेका छन् भने उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना न्यून प्रभावितमा परेका छन् ।
मध्यम प्रभावित कम्पनीहरुको सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। त्यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना सम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यस्तै न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यस्तै विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा १ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने छन् ।
तर निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन । त्यस्तै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न पनि सकिने भएको छ । यसको लागि स्वीकृति नचाहिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
