नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब चुक्ता पुंजी पुर्याउन दिएको समयसिमा सकिएको छ। राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको बित्तीय बिवरणलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदन अनुसार तोकेको समय सिमा भित्र २८ मध्य ४ बाणिज्य बैंकले मात्र चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउन सफल भएका छन।
२०७४ असार मसान्त भित्र चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउनेमा सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि बिकास बैंक तथा निजि क्षेत्रका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकहरुको चुक्ता पूँजीमा आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ बाट दिने बोनस समावेश गरिएको छैन।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्टलाई प्राप्ति, गत बर्ष २१ प्रतिशत बोनस र एफपीओ मार्फत तोकिएको चुक्ता पुंजी पुर्याएको हो। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले गत बर्ष १५ प्रतिशत बोनस र प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायबल डेभलपेमन्ट प्राप्त गरि चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याएको हो।
राष्ट्र बैंकले दुुई बर्ष अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ गुणा चुक्ता पुंजी वृद्धि गर्नु पर्ने गरि पुंजी वृद्धिको नीति ल्याएको हो। त्यहि अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्त भित्र चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने थियो। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग बोनस, हकप्रद, मर्जर र प्राप्तीको बिकल्प थियो।
तोकेको समयसिमा भित्र चुक्ता पुंजी ८ अर्ब नपुर्याउने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले केहि राहत दिएको छ। न्युुनतम चुक्ता पुंजी कायम गर्ने समय २०७४ असार मसान्त भएपनि राष्ट्र बैंकले समयसिमा थप नगरिकन 'नोट्स टू अकाउन्ट' को छुट दिएको छ। यस छुट अनुसार बैंकहरुले असार मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने बाँकी पुंजीको स्रोत खुलाएर त्यसलाई अडिटरले प्रमाणित गरी त्यससम्बन्धि जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउनु पर्नेछ। जस्तै कुनै बैंकको चुक्ता पुंजी असार मसान्तसम्म ७ अर्ब पुगेको छ भने अपुग १ अर्ब बराबरको पुंजीको स्रोत (बोनस , हकप्रद या अन्य संस्थालाई मर्ज वा प्राप्ति गरि ) खुलाएर चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुगेको व्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा जनाइएको हुनु पर्नेछ।
अर्थात स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दा चुक्ता पुंजी पुर्याउन आवश्यक पुंजी यहाँ छ, त्यति पैसा त्यहाँबाट यसरी आउँछ भन्ने कुरा खुलाएको हुनु पर्नेछ। आगामी साधारणसभासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बित्तिय विवरणमा तोकिएको चुक्ता पुंजी कुनै पनि हालतमा पुग्नु पर्ने छ। अन्यथा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने जनाएको छ। आगामी साधारणसभासम्म पनि तोकिएको चुक्ता पुंजी पुर्याउन नसक्ने बैंकहरुलाई निक्षेप लिन रोक्ने, कर्जा प्रवाह गर्न रोक्ने, शाखा विस्तार गर्न नदिने, पुनर्कर्जाको सुविधा नदिने, राष्ट्र बैंकले दिने विभिन्न सहुलियतमा बन्देज लगाउने लगायतका कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
क्रस |
बैंकको नाम |
चुक्ता पुंजी (रु करोडमा) |
१ |
कृषि बिकास बैंक |
१२ अर्ब ५२ करोड |
२ |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक |
९ अर्ब ९५ करोड |
३ |
राष्ट्रिय बाँणिज्य बैंक |
८ अर्ब ५८ करोड |
४ |
ग्लोवल आईएमई बैंक |
८ अर्ब २५ करोड |
५ |
नेपाल बैंक |
७ अर्ब ४५ करोड |
६ |
नबिल बैंक |
६ अर्ब १८ करोड |
७ |
हिमालयन बैंक |
६ अर्ब ४९ करोड |
८ |
कुमारी बैंक |
६ अर्ब १५ करोड |
९ |
सिटिजन्स बैंक |
६ अर्ब ८५ करोड |
१० |
प्राईम कर्मसियल बैंक |
६ अर्ब ३२ करोड |
११ |
माछापुच्छ्रे बैंक |
६ अर्ब ५९ करोड |
१२ |
एनएमबी बैंक |
६ रब ४१ करोड |
१३ |
जनता बैंक |
६ अर्ब २४ करोड |
१४ |
सेञ्चुरी कर्मसियल बैंक |
५ अर्ब ४६ करोड |
१५ |
सानिमा बैंक |
५ अर्ब ३० करोड |
१६ |
एनआईसी एशिया बैंक |
५ अर्ब ८१ करोड |
१७ |
प्रभुु बैंक |
५ अर्ब ८८ करोड |
१८ |
सिद्धार्थ बैंक |
५ अर्ब २८ करोड |
१९ |
बैंक अफ काठमाडौ |
५ अर्ब ६२ करोड |
२० |
सिभिल बैंक |
५ अर्ब १० करोड |
२१ |
सनराईज बैंक |
५ अर्ब ४३ करोड |
२२ |
स्टान्र्डड चार्टड बैंक |
४ अर्ब |
२३ |
नेपाल एसबिआई बैंक |
४ अर्ब ९७ करोड |
२४ |
नेपाल बंगलादेश बैंक |
४ अर्ब |
२५ |
एभरेष्ट बैंक |
४ अर्ब ६० करोड |
२६ |
मेगा बैंक |
४ अर्ब ५८ करोड |
२७ |
एनसीसी बैंक |
४ अर्ब ६७ करोड |
२८ |
लक्ष्मी बैंक |
३ अर्ब १५ करोड |