मोहम्मद अज्मत अलि     Nov 11, 2019 | 12:41:01 AM



नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेसंगै राष्ट्र बैंक भित्रबाट आगामी गभर्नर बन्ने सम्भावना सकिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 

श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोप उनि एक्लैसंग मात्र सिमिति नरहेको जानकारहरु बताउँछन। अनियमितता गरेको आरोपमा श्रेष्ठ मात्रै निलम्बन गरीएपनि यो सुरुवात मात्रै भएको र यसले सबैलाई डाम्ने जानकारहरुको दाबि छ।

सरकारको वित्तीय सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा उच्च तहमा हुने निर्णयमा त्यहाँको विभागीय प्रमुख, डेपुटी गभर्नर, संचालक समिति लगायतको संलग्नता हुन्छ। त्यसमा पनि डेपुटी गभर्नर मातहत हुने बिभाग विभाजनको जिम्मा गभर्नरको हुने गर्दछ।

जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्ने हो भने गभर्नर ड़ा चिरिन्जीवी नेपालले वित्तीय जानकारी ईकाई (सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विभाग), आन्तरिक लेखापरिक्षण विभाग र कानुन विभाग हेरिरहेका छन् । 

त्यस्तै, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी अन्तर्गत जनशक्ति विभाग, विदेशी विनिमय विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन  विभाग, राष्ट्र ऋण ब्यबस्थापन विभाग, मुद्रा ब्यबस्थापन विभाग, बैंकिङ कार्यालय, सामान्य सेवा विभाग र भुक्तानी विभाग रहेको छ भने अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको भागमा अनुसन्धान विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्तीय कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, लघुवित्त प्रवद्र्धन विभाग, संस्थागत योजना विभाग, वित्त व्यबस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र काठमाडौं बाहिरका कार्यालय छन्।

श्रेष्ठमाथि अजयराज सुमार्गीको श्रोत नखुलेको रकम सर्वोच्चको आदेश राष्ट्रबैंक नपुग्दै निकाल्न अनुमति दिएको, एनसेलको लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई साथ दिएको र बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले गरेका गैरकानुनी कामको ढाकछोप गर्न सहयोग पुर्याएको, विदेश भ्रमणका क्रममा फर्जी बिल पेश गरेर आर्थिक लाभ लिएको लगाएका ६ आरोप लगाइएको छ।

श्रेष्ठमाथि लगाइएका आरोप नितान्त उनि मातहतका बिभागसंग मात्र सिमित छैनन्। एनसेलसंग जोडिएको आरोपमा श्रेष्ठ भन्दा पनि अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बढी जिम्मेवार देखिन्छन। विभिन्न कम्पनीले लैजाने लाभांश अथवा विदेशी विनिमयसम्बन्धी विभाग डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीको विभाग अन्तरगत पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग भने गभर्नरको प्रत्यक्ष निगरानीमा चल्ने विभाग हो । त्यहाँ प्रयोग भएको सफ्टवेयर तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाकै पालामा ल्याइएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि उक्त सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय  समितिमा राष्ट्र बैंकका दुबै जना डेपुटी गभर्नरहरु सदस्य रहेका छन्।

सबै विभागमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु सदस्य रहने ब्यबस्था राष्ट्र बैंक कार्यसञ्चालन कार्या्विधिमा नै उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकमा रहेको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय सस्थाका गतिविधिहरुका विषयमा उठेका सम्पूर्ण गतिविधिहरु राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब काम गरेको देखिए राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, दुबै डेपुटी र सम्बन्धीत विभागलाई समेत थाहा हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाले गरेको खराब गतिविधि लुकाउन केहि लेनदेन वा अन्य केहि गर्न खोज्दा पनि राष्ट्र बैंकको सबै पदाधिकारी नै मुछिने प्रणाली छ। छानविन गर्न गठित समितिमा समेत सञ्चालक समिति नै रहेकाले राष्ट्र बैंकका हरेक गतिविधिमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक संलग्न हुने भएकाले उनीहरुमात्र छानविन कमिटिमा रहनु नै शंकाष्पद रहेको बताइन्छ।  

विभागीय जिम्मेवारी र कार्य संचालन प्रकृयालाई मात्रै हेर्ने हो भनेपनि अहिले श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपमा उनि एक्लै छन भन्न नसकिने जानकारहरुको भनाई छ। श्रेष्ठलाई दोषी देखाएर थालिएको अनुसन्धानमा गभर्नर डा चिरिन्जीवी नेपाल, अर्का डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी, राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रालयबाट अर्थसचिव डा. राजन खनाल, स्वतन्त्र विज्ञहरु, डा. श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र सुबोधराज कर्ण समेत तानिन सक्छन। हेक्का रहोस, राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नरको दौडमा प्रत्यक्ष रुपमा लागेका व्यक्तिहरु मध्ये यिनीहरु पनि हुन्।  

गभर्नरलाई लिएर हुने राजनीतिक खेललाई नजिकबाट नियाल्नेहरु भन्छन, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई आरोप लगाउँदा त्यसको आगोले संचालक समिति सदस्य, गभर्नर र विभागी प्रमुख सबैलाई छुने र सबै अनुसन्धानको घेरामा पर्छन, यसले राष्ट्र बैंक बाहिरका क्यान्डीडेटलाई गभर्नर बन्ने सजिलो बनाएको छ।

जानकारहरु भन्छन, जुन पार्टीको सरकार हुन्छ त्यहि पार्टीको झण्डा बोक्ने व्यक्ति गभर्नर बन्ने अभ्यास छ। त्यसैले जसले जे भनेपनि निलम्बनमा परेका श्रेष्ठमा गभर्नर बन्ने आश रहेपनि उनि यो दौडमा नै छैनन्। श्रेष्ठमाथिको आरोपले गभर्नरका प्रमुख दाबेदार अर्का डेपुटी चिन्तामणि शिवाकोटी, अर्थसचिव डा. राजन खनाल, राष्ट्र बैंकका संचालक सदस्य सुबोधराज कर्णलाई घाटा भएको छ। त्यस्तै श्रेष्ठको निलम्बनले कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता समेत रहेका लक्ष्मी प्रपन्न निरौलालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। माघ ८ देखि अवकास पाउने प्रवक्ता निरौला थप १५ महिनाको लागि अवको डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने देखिन्छ। 

सम्भावित विकल्प 

राष्ट्र बैंकमा नेकपाको नेतृत्त्व गर्ने व्यक्तिका रुपमा लीएका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी पनि श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपमा मुछिने सम्भावना प्रबल रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाईमा वर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी गभर्नर बन्न सक्नेछन। रेग्मीले मुखै फोडेर प्रधानमन्त्री ओलीसंग गभर्नर पद मागेको बजार चर्चा समेत छ।     

त्यस्तै डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई पनि आगामी गभर्नरको रुपमा हेर्न थालिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष रहेका पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय हाबी भएको अवस्थामा श्रेष्ठनै अबको गभर्नर बन्ने बजार चर्चा छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक समेत हुन। 

त्यस्तै गभर्नरका अर्का दाबेदार हुन्, बेलायतमा रहेर प्राध्यापक पेशा गरिरहेका डा. कुलबहादुर लुइटेल। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नै नै श्रेष्ठमाथी छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकाले उनले दुवै डेपुटी आफ्नो रोजाई नभएको संकेत गरेका छन। यस कारणपनि प्रधानमन्त्री ओलीका बिश्वासको पात्रको रुपमा लिईने अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्णय हाबी भएको अवस्थामा उनको रोजाईमा परेका डा. कुलबहादुर लुइटेल  अबको गभर्नर बन्न सक्ने देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकको वर्तमान गभर्नर डा. चिरिन्जीवी नेपालको कार्यकाल अगामी चैतमा सकिदै छ। उनको कार्यकाल सकिन १ महनिा अगाडी नै उनको ठाउँमा बस्ने अर्को मान्छे सरकारले नियुक्ती गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । गभर्नर नियुक्त गर्नको लागि बहालवाल अर्थमन्त्री को नेतृत्वमा सिफरिस समिति बन्छ। उक्त समितिले बहालवाला डेपुटी गभर्नर १ जना सहित ३ जनाको नाम मन्त्रीपरिषदलाई सिफारिस गर्छ। सिफारिस गरिएका मध्यबाट एकलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ।

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief












Close in 7