सवारी साधन चलाउन सिकाउने ड्राइभिङ सेन्टर (ड्राइभिङ इन्सिच्यूट)हरुले अचाक्ली महँगो शुल्कको भार बोकाउने गरेका छन् । आम मानिसका लागि कम्तीमा दुइ पाङ्ग्रे सवारी साधन अत्यावश्यक भइसकेको मौका छोपेर ड्राइभिङ सिक्न जाने व्यक्तिसँग ड्राइभिङ सेन्टरले अचाक्ली महँगो शुल्क लिने गरेका छन् ।
ड्राइभिङको लाइसेन्स निकाल्न लिखित परीक्षा पास गरेपछि ट्रायल दिनुपर्छ । ट्रायलमा अंग्रेजी ८ आकारमा घुमाउने, उकालो ओरालो, स्पिड ब्रेकर जस्ता नियमहरु हुन्छन् । सडकमा चलाएको भरमा ट्रायल पास गर्न मुस्किल पर्छ । यसो भएको हुनाले मानिसहरुले ट्रायल दिन जानुअघि ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर ट्रायल दिने तरिकाबारे सिक्नैपर्ने हुन्छ । यसैको फाइदा उठाएर ड्राइभिङ सेन्टरहरुले अचाक्ली शुल्क उठाइरहेका छन् ।
काठमाडौँको ठूलो भर्याङमा रहेको बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात कार्यालयले ट्रायल सेन्टरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सतुङ्गलको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले मोटरसाइकल १ घण्टा सिकेको १२ सय रुपैयाँ लिन्छ । स्कुटर १ घण्टा सिकेको पनि १२ सय नै लिन्छ ।
यो ड्राइभिङ सेन्टरले कार १ घण्टा चलाएको २८ सय, मिनि बस एक घण्टा सिकेको ४ हजार र हेभि सवारी एक घण्टा चलाएको ४ हजार रुपैयाँ लिन्छ । भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टरले मासिक रुपमा मोटरसाइकल र स्कुटर सिक्नेलाई मासिक भ्याटसहित १३ हजार ५६० रुपैयाँ लिन्छ । कार २६ दिन सिकेको २७ हजार ५ सय लिन्छ ।
यस्तै, काठमाडौँको एकान्तकुनास्थित सिञ्जाली ग्रुप ट्रायल सेन्टरले बाइक वा स्कुटर दैनिक आधा घण्टाका दरले सिकाएको मासिक १३ हजार रुपैयाँ लिन्छ । कार चलाउन सिकाएको मासिक २२ हजार रुपैयाँ लिन्छ ।
भक्तपूरको राधे राधे, कौशलटार, काठमाडौँको कलंकी, ठूलो भर्याङ लगायतका स्थानमा रहेका ड्राइभिङ सेन्टरहरुले पनि मनलाग्दी शुल्क अशुल्ने गरेका छन् । लाइसेन्स निकाल्ने ग्यारेन्टीसहित सवारी सिकाउँछौँ भनेर दाबी गर्दै यस्ता ड्राइभिङ सेन्टरले सेवाग्राहीबाट अस्वभाविक रुकम अशुल्ने गरेको भए पनि प्रभावकारी नियमन भने कतैबाट हुन सकेको छैन । ड्राइभिङ सेन्टर चलाउन अहिले सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ति ड्राइभिङ सेन्टरहरु ठिक ढङ्गले चलेका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन, निरीक्षण कतैबाट हुँदैन ।
ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालका अनुसार नेपालभर अहिले १३ हजार हाराहारी ड्राइभिङ सेन्टरहरु सञ्चालनमा छन् । यी सबै ड्राइभिङ सेन्टरहरुले आफूखुसी शुल्क लिने गरेका छन् । शुल्क प्रस्ताव गरेर त्यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था नहुँदा त्यसैको फाइदा उठाउँदै ड्राइभिङ स्कुलहरुले मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेका छन् ।
ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनको अनुमति दिने काम अहिले प्रदेश सरकारको भएकाले सोही अनुसार अनुमति दिने गरिएको तर, शुल्क तोक्ने काम आफूहरुले नगरेको बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बागमती प्रदेशले मात्रै नभई कुनै पनि प्रदेश सरकारले ड्राइभिङ सेन्टरले शुल्क निर्धारण गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएका छैनन् ।
‘खुला बजार भएकाले आफैँ प्रतिस्पर्धी शुल्कमा सेवा दिउन् भन्ने उदेश्यले शुल्क नतोकिएको हुन सक्छ, हिजो संघीय प्रणालीमा आउनुभन्दा अगाडी केन्द्र सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागबाटै ड्राइभिङ स्कुलको अनुमति दिइँदा पनि शुल्कबारे कुनै मापदण्ड थिएन, अहिले प्रदेश मातहत हुँदा पनि हिजोकै निरन्तरता छ’ बागमती प्रदेश सरकार स्रोत बताउँछ, ‘यहाँभन्दा माथि जान पाउँदैनौँ भनेर सरकारले अधिकतम् शुल्क तोक्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ । तर, यसबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल अघि बढेको छैन, कतैबाट कुनै प्रस्ताव पनि आएको छैन ।’
त्यसो त, ड्राइभिङ स्कुलहरुले मनपरी शुल्क मात्रै उठाएका छैनन्, ट्रालयमा फेल भए पास गराइदिन्छौँ भनेर समेत अतिरिक्त पैसा अशुलीरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात कार्यालयले ट्रायल सेन्टरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सतुङ्गलको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.का कर्मचारीहरुले ट्रायल फेल भएका व्यक्तिहरुसँग छुट्टै कुरा गरेर ‘रि–ट्रायल’को फाराम भरेपछि आफूलाई सम्पर्क गर्न र पुनः फेल भए पास गराउने जिम्मा आफ्नो भएको भन्दै पैसा माग्छन् ।
यति मात्रै नभई अधिकांश ड्राइभिङ स्कुलले ब्लुबुक नभएका र नवीकरण नगरिएका सवारी साधनसमेत प्रयोग गरेर सिकारुलाई सिकाउने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
यसरी ड्राइभिङ सेन्टरहरुले सेवाग्राहीलाई चौतर्फी रुपमा ठग्ने काम गरिरहे पनि कुनै पनि प्रदेशको यातायात मन्त्रालय र यातायात कार्यालयहरुले आजसम्म यसबारे कुनै कदम चालेका छैनन् । साथै, यातायात कार्यालयहरुको आफ्नै ट्रायल सेन्टर छैन । यातायात कार्यालयहरुले निजी क्षेत्रका ड्राइभिङ स्कुललाई ट्रायल सेन्टरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यातायात कार्यालयसँग नजिक रहेका ड्राइभिङ स्कुलले अझ बढी मनपरी गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
त्यसो त, ड्राइभिङ स्कुल संघका एक पदाधिकारी पनि ड्राइभिङ स्कुलहरुले मनपरी शुल्क लिएर ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको स्वीकार गर्छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर आफूहरुले ड्राइभिङ सेन्टरहरुले आफूखुशी अस्वभाविक रुपमा लिने शुल्क नियन्त्रण गर्न माग गरेको भए पनि सरकारले नै कुनै चासो नदिएको बताउँछन् ।
