चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजन सम्वन्धी नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । चीनले दुई मात्रै सन्तान जन्माउन पाउने व्यवस्था पनि हटाउने संकेत गरेको छ । नयाँ बनाउन लागिएको देवयानी संहितामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको चीनले दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । परिवार नियोजनसम्वन्धी यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न बनाइएको कानूनको मस्यौदालाई राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा सन् २०२० मा मतदान गराईने तयारी गरिएको छ ।
जनसंख्या अत्याधिक बढ्दै गएको र देशले थेग्न नसक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै एक सन्तानको नीति लागु गरिएको हो ।
चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९७९ मा एउटा मात्रै सन्तान जन्माउन पाइने र त्योभन्दा बढी जन्माएमा कारबाही हुने व्यवस्था लागु गरिएकोे थियो । एक सन्तानको नीतिले आवश्यक जनसंख्या नै घटेपछि गत सन् २०१६ मा भने सो सन्तानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर बढीमा दुई सन्तान जन्माउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जनसंख्या बृद्धि कम भई मुलुकको आवश्यकता अनुसारको जनसंख्या अभाव हुने संकेत देखेपछि चीनले अहिले जनसंख्या बढाउने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ ।
थोरै सन्तान जन्माउन दवाव दिने यसअघिको नीतिले चिनियाँहरूमा थोरै सन्तानको संस्कार बढेपछि अहिले धेरै सन्तान जन्माउने बनाउन गाह्रो भएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने गराउन चिनियाँ दुई जना विज्ञले बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । जनसंख्या न्युनिकरण कम गर्न दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन । विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क भईरहेको छ । उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा कारबाही स्वरुप जरिवाना गराउन सुझाएका थिए ।
“जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दाबी गर्न सक्नेछन,” नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेखेका छन । क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दाबी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् ।
दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विषेश आर्थिक व्यवस्था गरिदिने निर्णय भएमा पनि जनसंख्या अनुमान गरिएको छ । तर त्यस विषयमा अहिले सरकारी तवरबाट कुनै निर्णय बाहिर आईसकेको छैन ।
