असममा नेशनल नेशनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) को अन्तिम सुची आएपछि राष्ट्रको नागरिक पंजीबाट बाहिर रहेकाहरु राष्ट्रविहीन नभएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुचीमा नभएपनि एनआरसी भन्दा बाहिर रहेका कुनै पनि व्यक्तिको अधिकारमा कुनै पनि असर नपर्ने मन्त्रालयले दाबि गरेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशकुमारले सुचिमा नपर्नेहरुलाई हिरासतमा राखिने वा अधिकार कटौती गरिने जस्ता कुनै पनि काम नहुने स्पष्ट पारेका छन। 'कानुन अनुसार उपलब्ध सबै विकल्पमा विचार हुन्जेल उनीहरुसँग पहिलाको जस्तै सबै अधिकार हुनेछ' उनले भनेका छन।
भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा गएको शनिबार बिहान १० बजे नेशनल सिटिजन रजिस्टरको आखिरी सूची जारी भएको थियो। उक्त सूचीमा १९ लाख ६ हजार ६५७ जनाको नाम उल्लेख थिएन। आखिरी सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख २१ हजार ४ जनाको नाम मात्रै सामेल गरिएको छ।
सूचीमा नाम समावेश नहुनेको भविश्य अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको बेला विदेश मन्त्रालयले पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। राज्यका एनआरसी अध्यक्ष प्रतीक हजेलाका अनुसार जो मानिसको नाम सूचीमा छैन उनीहरु कागजात जम्मा गर्न असफल भएका हुन् । केन्द्र सरकार र असम मुख्यमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालले असमका मानिसलाई पक्राउ नगरिए पनि नागरिकता साबित गर्नका लागि मौका दिइने जनाएका छन् । जसको नाम सो सूचीमा छैन उनीहरुले फरेन ट्रिबुनलमा अपील गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
सरकारले अपिल दायर गर्ने समय सीमा ६० दिनबाट बढाएर १२० दिन पुर्याएको छ । असम क्षेत्रमा लाखौं नेपाली मूलका भारतीय पनि रहेका छन् । (बीबीसीको सहयोगमा)
