संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बाहिरिया आप्रवासीलाई आगामी तीन महिनासम्म र मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य रहेका विश्वका सात राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिकाभित्र प्रवेश गर्न निषेधात्मक कार्यकारी आदेश जारी गर्ने घोषणाको अमेरिकामै तथा अन्य राष्ट्रमा पनि सुरु भएको विरोधले व्यापकता पाएको छ ।
यसैक्रममा वासिंगटन राज्यका महान्यायाधिवक्ताले यस आदेशविरुद्ध सियाटलको अमेरिकी संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरी कानुनी उपचार खोजेका छन् ।
संघीय अदालतमा दायर गरिएको सो मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्प, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा सल्लाहकार र गृहभूमि (आन्तरिक) सुरक्षा मन्त्रालय (होम ल्यान्ड सेक्युरिटी)लाई विपक्षी बनाइएको छ ।
राज्यभूमिको कानुन तथा न्याय परिपालना गनु/गराउनुपर्ने प्रमुख दायित्व बहन गर्ने महत्वपूर्ण सरकारी निकायले यसरी आफ्ना राष्ट्रपतिको नीतिगत आदेशलाई न्यायिक चुनौती दिने अमेरिकाभित्रैका राज्यमा वासिंगटन पहिलो राज्य भएको छ ।
यसअघि, गत आइतबार (नेपाली समयानुसार सोमबार) वासिंगटनसहित १६ राज्यका महान्यायाधिवक्ताले एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त आप्रवासी निषेधात्मक कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी संस्कारविपरीतको तथा कानुनसंगत नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त कार्यकारी आदेशले हाल विद्यमान अमेरिकाको समग्र शरणार्थी कार्यक्रमलाई निलम्बन गरेको छ । परिणामतः यस आदेशको विरोधमा तत्कालै स्वतःस्फूर्तरुपमा देशभरि हजारौं जनता सडकमा ओर्लेका छन् ।
गत आइतबार सियाटल–टाकोमा विमानस्थल परिसरबाहिर कम्तीमा तीन हजार प्रदर्शनकारी भेला भइ राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध चर्को नाराबाजी र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
‘अहिले दायर गरिएको मुद्दा जित्न हामी सफल भयौं भने राष्ट्रपतिको गैरकानुनी तथा अन्यायपूर्ण आदेश कुनैपनि राज्यमा लागू हुने छैन’–वासिंगटन राज्यका महान्यायाधिवक्ता फर्गुसनले एक पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा वासिंगटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
हाल दायर गरेको उक्त न्यायिक याचनालाई वासिंगटनस्थित अमेरिकी ठूला व्यापारिक घरानाहरु–एमेजोन, एक्स्पेडियासमेतको समर्थन प्राप्त भएको बताउँछन् महान्याधिवक्ता फर्गुसन ।
त्यस्तै, रेडमन्ड, वासिंगटनमा अवस्थित माइक्रोसफ्टलेसमेत यस मुद्दाको समर्थन गरेको बताइन्छ ।
साथै, महान्यायाधिवक्ता फर्गुसनद्वारा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा वासिंगटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीको पनि उपस्थिति रहेकाले उनको पनि बलियो समर्थन रहेको जनाइएको छ ।
उक्त मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले आपसी सद्भावनापूर्वक बसोबास गरिरहेका वासिंगटन परिवारलाई क्षतविक्षत बनाउन खोजिएको, हजारौं वासिंगटन निवासीलाई चोट पुग्ने, राज्यको अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति हुने, दुःख र पीडा भोगिरहेका आप्रवासी तथा शरणार्थीलाई समुचित राहत प्रदान गर्ने वासिंगटनको सार्वभौम हितको अवमूल्यन गरिएकोजस्ता दाबी लिइ सो कार्यकारी आदेश खारेजीको माग राखिएकोसमेत महान्यायाधिवक्ता फर्गुसनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
यो पनि : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न अभियान सुरु, यस्तो छ प्रक्रिया
