नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय स्तिथि कम्जोर भएका बिशेषगरि जलविद्युत कम्पनीहरुको सार्वजनिक निश्कासनमा कडाई गरेको छ। धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय स्तिथि कम्जोर भएका बिशेष गरि जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्काशनमा कडाई गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
आइपीओ निष्काशनका लागि जलबिद्युत कम्पनीहरुले सञ्चालन अवधि तीन वर्ष व्यतित भैसकेको अवस्थामा सोही अवधिको र तीन वर्ष नपुगेको अवस्थामा सञ्चालन अवधिभरको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रति शेयर खुद सम्पत्ति तथा आम्दानी खुलाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै प्रति मेगावाट लागत, विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि, लगानी फिर्ता हुने अवधि, क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्ने बोर्डद्वारा जारि बिज्ञप्तीमा उलेल्ख छ।
संस्थाले विवरणपत्रमा प्रक्षेपण गरेको विवरणहरु तथा वास्तविक विवरण तुलनात्मक रुपमा बार्षिक प्रतिवेदनको तालिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।साथै प्रक्षेपित विवरणभन्दा वास्तविक विवरण फरक पर्न गएमा सोको कारण खुलाई बार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिँदा अनिवार्य रुपमा उक्त निष्काशनको लागि तयार गरेको विवरणपत्र पढी आफ्नो स्वविवेकले दरखास्त दिएको हो भन्ने उद्घोषण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन गर्ने धितोपत्रलाई न्यून ग्रेड प्रदान गरेमा र सङ्गठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रति शेयर खुद सम्पत्ति प्रति शेयर अङ्कित मूल्यभन्दा कम भएमा त्यस सम्बन्धी विवरण निष्काशनकर्ता कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनको लागि प्रकाशन गर्ने आह्वानपत्र लगायत अन्य सूचनाहरुमा स्पष्ट देखिने गरी ठूलो अक्षरमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ।
थप व्यवस्थाबाट सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाहरुको सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई थप जानकारी प्राप्त भई लगानी सम्बन्धमा उचित निर्णय लिन मद्दत पुग्ने तथा संगठित संस्थाहरुलाई परियोजना सफल बनाउन अवसरको रुपमा रहने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।
साथै बोर्डले भबिष्यमा सार्वजनिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउन संगठित संस्थाको वस्तु स्थितीका आधारमा बजारबाट नै यर्थाथपरक मूल्यनिर्धारण गर्ने बुक बिल्डिङ्ग पद्धति लागू गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजना समेत बनाएको छ ।
