नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको भूमिकालाई उच्च कदर गर्दै उनिहरुको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको हो।
महँगो ब्याजदर, ब्याजदरको क्याप, कर्जा सूचना केन्द्रको अभाब, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लगायतका समस्या भोगिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको भूमिकालाई राष्ट्र बैंकले सम्मान गरेको हो।
संचालनमा रहेका ६४ लघुवित्तहरु एका तर्फ महँगो ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा सापटी लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता र अर्को तर्फ राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम ब्याजदरको सिलिंङको चपेटामा परेका थिए। तर लघुवित्तका लागि राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीति मार्फत अधिकतम ब्याजदरको सिलिंङ हटाइदिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुको कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसले लघुवित्तहरुलाई बैंकहरुले झैं लिने र दिने ब्याजदर बीचको स्प्रेड रेट ६ प्रतिशत कायम गरेर निक्षेप लिने र कर्जा दिने छुट दिएको छ। यस अघि बैंकहरुबाट १४ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण लिएर अधिकतम १८ प्रतिशतसम्ममा ऋण प्रवाह गर्दा प्रशाशनिक खर्च पनि धान्न हम्मे हम्मे भएको लघुवित्तहरुको गुनासो थियो।
मल्टिपल ल्यान्डिङको समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने मागलाई समेत राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको संजालमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइउने भएको छ। यस व्यवस्थामा समावेश गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरूप यी संस्थाहरुले नियमित रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाएमा सूचना नपठाएको कर्जामा थप २ प्रतिशत विन्दुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ लघुवित्त संचालनको लाइसेन्स दिएमा यसले हाल देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थप बढ्ने लघुवित्तहरुको गुनासो थियो। सोहि गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। यद्दपी राष्ट्र बैंकले हाल संचालनमै रहेका लघुवित्तहरुलाई आफ्नै बर्गको लघुवित्तसंग गाभ्न गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ। यस अर्थमा अहिलेपनि लघुवित्तको संख्या बढी भएको राष्ट्र बैंकको बुझाई देखिन्छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अबदेखि गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न दश लाखसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अन्य व्यवस्थाहरु
गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष तथा युवा स्वरोजगार कोषका ग्राहकबीच कर्जा तथा सुविधा उपयोगमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
बिना धितो सामुहिक जमानीमा प्रदान गरिने लघुकर्जा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिँदा एकल कर्जा सीमा नाघ्न नपाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सहायक कम्पनीको रुपमा रहने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा मुख्य तथा सहायक कम्पनीबीच हुने कारोबारलाई सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबार शीर्षक अन्र्तगत खुलाउन पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्तै लघुवित्तलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता संस्थाहरुले समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट यी संस्थाहरुलाई वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
