नेपाल धितोपत्र बोर्डले साउन १ गतेदेखि “धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५” लागु गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद–२ को ६ नम्बर बुंदामा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको वर्गीकरणबारे उल्लेख छ । जस अनुसार नेपाल स्टक एक्चेन्ज नेप्सेले नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीहरूलाई ‘ए’, ‘बि’, ‘जि’ र ‘जेड’ वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ । नियमावली साउन १ गतेदेखि लागु हुने पर्ने भएपनि हालसम्म पनि नयाँ ब्यबस्था अनुसार कम्पनीहरुको बर्गिकरण भएको छैन ।
नियमावली मै बर्गिकरणको लागि सिमा तोकिएको अवस्थामा भने कहिलेसम्ममा बर्गिकरण गर्ने बह्न्ने बारे अन्योल हुने थिएन । तर स्पष्टसंग समय नतोकिएकोले कहिलेसम्ममा बर्गिकरण गरी सक्नु पर्ने भन्ने बारे अन्योल भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रबक्ता निरन्जय घिमिरे समय नतोकिएकोले नेप्सेले कम्पनीहरुको बर्गिकरण उचित र मानसिव समय भित्र गरि सक्नु पर्ने बताउछन् ।
तर नेप्सेले भने माघपछि मात्र बर्गिकरणको तयारी थाल्ने भएको छ । बर्गिकरणको लागि बोर्डले तय गरेको मापदण्ड मध्ये साधारणसभा पनि एक हो । यहि मापदण्डलाई टेकेर नेप्सेले ६ महिना पर्खने र त्यसपछि मात्र बर्गिकरण गर्ने तयारी गरेको हो । यो ६ महिनामा नेप्सेले कुन कम्पनीले साधारणसभा गरे र कुनले गरेनन् भन्ने हेर्ने छ । तर नियमावलीले तोकेको मापदण्डमा ६ महिनाको समयसीमा छैन। त्यसमा ुवार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गरे नगरेकोु भन्ने बिषयमात्र उल्लेख छ ।
अन्य मापदण्डमा चुक्ता पूँजी, धितोपत्र सूचीकरणको अवधि, लाभांश वितरण, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट प्रापत रेटिङ्ग, नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तिय विवरण राखे नराखेको उल्लेख छ । वार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गरे नगरेको भन्ने मापदण्ड अन्तिम बुंदामा उल्लेख छ । तर नेप्सेले भने अन्तिम बुंदामा टेकेर ६ महिनाको समयलाई आधार मानेर बिनियमावली तयार गरेको छ । प्रबक्ता पराजुलीका अनुसार उक्त बिनियमावली बोर्डले पास गरी सकेको छ । अब नेप्से संचालक समितिको बैठकले पारित गरेपछि बिनियमावली लागु हुने छ । तर बैठक भने बस्न सकेको छैन ।
बर्गिकरणपछि वर्ग अनुसार लगानीकर्ताले जोखिमको स्तर अनुमान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र बजारलेसमेत सोही बमोजिम कारोबारलाई सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत नियमावली गरेको छ । तर तत्काल बर्गिकरण नहुने भएपछि लगानीकर्ताले पुरानै ब्यबस्था अनुसारको बर्गिकरणले काम चलाउनु पर्ने भएको छ । नेप्सेले हाल क र ख गरी कम्पनीहरूलाई २ तहमा बर्गिकरण गरेको छ ।
नेप्सेले तयार पारेको बिनियमावलीले नियमावलीले स्पष्ट नपारेको कुराहरुलाइ थप स्पष्ट पार्ने छ । बोर्डले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ७ परिच्छेद र २१ बुंदा सहितको सहित “धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५” लागु गरेको हो । धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० खारेज गरी नयाँ नियमावली लागु भएको हो । अब नियमावलीले स्पष्ट पार्न नसकेको कुराहरु नेप्सेले तयार पारेको बिनियमावली स्पष्ट पार्ने छ।
यो पनि :
