नेपाल धितोपत्र बोर्डले मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ । बोर्डले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका पूँजी बजारसँग सम्वन्धीत सुझावहरु मध्ये केही नयाँ नियामावली तर्जुमा गरेर, केही विद्यमान नियमावली र निर्देशिकामा संशोधन गरेर तथा केही सुझावहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.बाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको लागि कदम थालेको हो ।
जस अनुसार बोर्डले नेप्सेलाई ५ बुंदे निर्देशन दिएको छ ।
यस्ता छन् बोर्डले नेप्सेलाई दिएको ५ बुँदे निर्देशन ।
१. तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीगर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा यस अधि संघीय संरचना अनुसार विभिन्न प्रदेशहरुमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जिल्ला÷स्थानहरुमा (काठमाडौं उपत्यका बाहेक) स्थानीय स्तरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक कार्य अगाडि वढाउन निर्देशन दिएकोमा सोलाई समेत दृष्टीगत गरी सो सम्बन्धी आवश्यक कार्य अगाडि वढाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३ (१) बमोजिम वोर्डमा सिफारिश गर्ने ।
२. नेप्से सूचकांक (NEPSE INDEX) मा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउन अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पेश गर्ने ।
३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षण कोष -Investors
Protection Fund_ स्थापना गर्न तथा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी २०७५ चैत सम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बोर्डमा पेश गर्ने ।
४. ओटिसि (OTC) बजारलाई गतिशील बनाउन २०७५ चैत सम्ममा प्रविधि मैत्री बनाउने सन्र्दभमा स्वचालित प्रणाली अपनाउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने ।
५. कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई बजार निर्माता÷व्यापारी (Market Maker or Dealer) को रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिश गर्ने ।
यो पनि :
