मुद्रा र पूँजी बजारको समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गठन गरेको कार्यदलले ५८ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको २५० दिन नाघेको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एक सातादेखि एक बर्षभित्र गर्नु पर्ने नीतिगत सुधारसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको अनुसूची १ मा जिम्मेवार निकाय र समयसिमा नै तोकेर गरिनु पर्ने ५८ वटा कामहरु सुची दिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको २५० भईसकेपछि हामीले कुन कुन नियामकले के कति काम गरे भन्ने विषयमा फलो अप गरेका छौ । यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो जिम्मेवारी कति पुरा गर्यो भन्ने बिषयमा रिपोर्ट लेखेका थियौं । प्रतिवेदनले दिएको समयसिमा हेर्दा हालसम्म १ देखि ५५ सम्मका बुँदामा उल्लेख भएका कार्यहरु सकिनु पर्ने थियो । बाँकि ३ वटा बुँदाको लागि भने आगामी पुससम्मको समय तोकिएको छ ।
प्रतिवेदनले सेयरबजारको नियामकको भूमिकामा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई २८ वटा कामको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर यी मध्ये केहि जिम्मेवारी बोर्ड आफु एक्लैले गर्ने खालको थिएनन् । बोर्डसंगै अन्य नियामकलाई पनि उक्त जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
के के थिए जिम्मेवारी ?
१. धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने ।
प्रगति : धितोपत्र दलाल व्यवसायी सम्बन्धि नियमावलीमा संशोधनको लागि मस्यौदा तयार भई छलफल कै क्रम रहेको ।
२. तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स दिने ।
प्रगति : ब्रोकर लाईसेन्सको लागि आवेदन समेत माग गरिसकिएको अवस्थामा अर्थ समितिको पत्रको आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई स्थगित ।
३. शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी खोलिएका वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति (Acquire) गर्ने र गाभ्ने÷गाभिने (Merge) नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
प्रगति : धितोपत्र दलाल व्यवसायी सम्बन्धि नियमावलीमा संशोधनको लागि मस्यौदा तयार भई छलफल कै क्रम रहेको ।
४. नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गर्न इजाजत दिने । साथै, धितोपत्र व्यवसायीहरुको आचार संहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
प्रगति : नेप्सेले १३ वटा ब्रोकरलाई मार्जिन कारोबारको लागि अनुमति दिईसकेको तर मार्जिन कारोबार मार्फत भएका शेयर भण्डार गर्नको लागि आवश्यक ब्यबस्था हुने क्रम मै रहेको ।
५. भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवार (Insider trading) लाई निरुत्साहित गर्न भित्री कारोवार बन्देज नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
प्रगति: भित्रि कारोबार बन्देज नियमावलीको मस्यौदा तयार भई बोर्डमा छलफल जारि रहेको ।
६. नेप्से सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउने ।
प्रगति : गत चैत १९ गतेबाट नयाँ सर्किट ब्रेक प्रणाली लाघु भई सकेको ।
७. धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट ग्रेड ४ सम्म प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने ।
प्रगति : धितोपत्र तथा बाँडफांड निर्देशिकामा संशोधन भई यो ब्यबस्था लागु भई सकेको ।
८. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष (Settlement Guarantee Fund) स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले सो कोष तत्काल स्थापना गर्ने ।
प्रगति : कोष स्थापना भईसकेको तर ब्रोकर स्वयंले रकम माग गर्न नआएकोले कोषको प्रयोग नभएको ।
९.धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षण कोष (Investors Protection Fund) स्थापना गर्ने । साथै, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने ।
प्रगति : कोष स्थापना गर्नको लागि नेप्सेमा २०७५ पुस १८ गते निर्देशन भएको ।
१०. धतोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता (Investors Literacy)अभिवृद्धि गर्न आफनो मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (Corporate Social Responsibility Fund) मा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रगति : अध्ययन अगाडी बढेको ।
११. नेप्सेले मिति २०७५ कार्तिक २० देखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणाली (NOTS) लाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने । यो व्यवस्था लागू भएपश्चात धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने ।
प्रगति : एनसीएचल मार्फत बैंक इन्टिग्रेसनको कार्य सम्प्पन भएको । सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत मध्यनजर गर्दै अध्ययन कार्य अगाडी बढेको ।
१२. सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको लक ईन पिरियडलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने ।
प्रगति : लक ईन पिरियड पुनरावलोकनको लागि आवश्यक कार्य अगाडी बढेको ।
१३. साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई Private Placement मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको शेयरको कारोवार ओटीसी (Over the Counter) बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने । साथै, ओटीसी बजारलाई गतिशील बनाउन
प्रविधिमैत्री बनाउने ।
प्रगति : नेप्सेलाई आवश्यक कार्य गर्नको लागि निर्देशन दिएको । हाल कै ब्यबस्थाले ५० जनासम्मलाई Private Placement गर्न सकिने र त्यस भन्दा माथिलाई शेयर निष्काशन गर्नको लागि आवश्यक ब्यबस्था गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको ।
१४. हाल ऋणपत्र निष्काशन गर्दा ८० प्रतिशत संस्थागत र २० प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।
प्रगति : ६० प्रतिशत संस्थागत र न्युनतम ४० प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भई सकेको।
१५. पूँजी बजारको दीर्घकालीन विकासको लागि नियमनकारी निकायहरुबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरु यथाशीघ्र समाधान गर्ने ।
प्रगती : विषय अनुसार समस्याहरु कार्य भईरहेको ।
१६. पूंजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै शेयर बजारमा हुनसक्ने उतारचढावलाई नियमित रुपमा अनुगमन गरी शेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउने । धितोपत्रबारे सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता र जानकारी गराउने नियमित प्रकृया मिलाउने ।
प्रगति : स्थायी संयन्त्रको मोडालिटीमा अध्ययन जारी । वित्तीय साक्षरतातर्फ पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम, उपत्यका भित्र र बाहिर लगानीकर्ता प्रक्षिक्षण कार्यक्रम जारि नै रहेको।
१७. बजार निर्माताको काम गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई तत्काल संस्थागत व्यवस्था गरी पूँजी बजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने ।
प्रगति : छलफल प्रक्रिया मै रहेको ।
१८. आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन Private Equity Fund, Venture Capital Fund, Angel Fund, Crowd Fund जस्ता लगानी योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
प्रगति : यी ब्यबस्थाहरु सहितको विशिष्टीकृत लगानीकोष नियमावली २०७५ लागु भई सकेको तर यसको संचालन अनुमति लिनको लागि हालसम्म कोहि नआएको ।
१९. धितोपत्रको थप निष्काशन (FPO) अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेको Book Building प्रणाली ल्याउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने ।
प्रगति: FPO निष्काशन सम्बन्धि ब्यबस्था पुनरावलोकन भईसकेको र Book Building लाई यस्सै आर्थिक बर्ष भित्र प्रयोगात्मक परिक्षणको रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी ।
२०. Book Building प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म संस्थाहरुले FPO जारी गर्दा Net Worth भन्दा बढी नहुने गरी र प्रिमियम मूल्यमा IPO जारी गर्दा संगठित संस्थाको Net Worth को बढीमा दुई गुणासम्म मात्र हुने व्यवस्था गर्ने ।
प्रगति : Net Worth भन्दा बढी नहुने गरी र प्रिमियम मूल्यमा IPO जारी गर्दा संगठित संस्थाको Net Worth को बढीमा दुई गुणासम्म मात्र हुने व्यवस्था लागु भईसकेको ।
२१. हाल Close-ended सामूहिक लगानी कोष मात्र रहेकोमा open-ended सामूहिक लगानी कोष समेत संचालन गर्न दिने ।
प्रगति: open-ended सामूहिक लगानी कोषलाइ अनुमति दिई कोषको इकाई निष्काशन भई बाँडफांड भएको ।
२२. मुलुक बाहेकका गैर–आवासीय नेपालीहरुलाई आफुले निक्षेप राखेको मुद्रामा साँवा तथा ब्याज फिर्ता लैजान पाउने गरी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न खुला गर्ने ।
प्रगति : नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यबस्था गरेपछि मात्र बोर्डले आवश्यक कार्य गर्न सक्ने ।
२३. सार्क मुलुक बाहेकका गैर–आवासीय नेपालीहरुलाई बैंकहरुवाट जारी हुने डिवेञ्चरमा लगानी गर्न खुला गर्ने ।
प्रगति : नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यबस्था गरेपछि मात्र बोर्डले आवश्यक कार्य गर्न सक्ने ।
