निर्वाचन कार्यक्रम सार्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा आज सर्बोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्बोच्चको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले बनाएको मतपत्र अनुसार निर्वाचन गर्न बाटो खुल्ला भएको छ ।
राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि बुधवार सुनुवाई गर्दै न्यायधीशद्धय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।इजलासले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने र मतपत्रको संख्या बढाउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको छ । निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने काम सुरू भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन अाएको निवेदनबाट अन्तरिम अादेशबारे बोल्नुको कुनै अाैचित्य नरहने सर्वोच्चले बताएको छ ।
साथै आदेशमा निर्वाचन आयोगले ऐन र कानुन बमोजिम बाँकी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन बह्निएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि शुक्लाको रिट खारेज भएको छ ।
शुक्लले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ गरी मतपत्र चार वटा बनाउनु पर्ने र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको तालिका सार्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
