सर्बोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई पनि मताधिकार दिन घुमाउरो आदेश दिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार मुद्दाको सुनुवाई गर्दै संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरीत नहुनेगरी आयोगले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई मताधिकारमा सम्मिलित गराउन विचार पु¥याउने नै भएको हुँदा हाललाई अन्तिरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ ।
तर संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा ‘१८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । अर्थात् अदालतले उनीहरुको मतदान गर्न अधिकार विपरीत निर्णय नहोस भन्न खोजेको हो।
निर्वाचनमा खटिने प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित नगराउनु भन्ने आदेशको माग गर्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका भरत मैनालीले रिटर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो । साथै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
छलफलपछि न्यायाधीश द्वय दीपकराज जोशी र डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले विषयको गम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट उक्त मुद्दामा वहसका लागि एमिकस क्युरी पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
उक्त छलफलपछि आयोगले संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरीत नहुनेगरी आयोगले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई मताधिकारमा सम्मिलित गराउन विचार पु¥याउने नै भएको हुँदा हाललाई अन्तिरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।
यसअघिको दुवै संविधानसभा चुनावमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ भोट हालेका भए पनि यस पटक अहिलेसम्म कर्मचारीलाई त्यस्तो सुबिधा छैन ।
