अर्थविद गोविन्द नेपालले विकास निर्माणको लागि वैदेशिक ऋण लिनै पर्ने बाध्यता अबको सरकारमा रहेको बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अबको अवसर र चूनौति’ नामक विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेपालले अबको बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक सहायताको अंश बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता मुलुकको सामू रहेको चित्रण गरे । उनले भने,‘सकेसम्म वैदेशिक सहायता लिँदा राम्रो हुन्छ, ग्रान्ट लिईयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो हो, ऋण लिनको लागि फिस्कल स्पेस छ, तर खर्च गर्ने तरिकामा सुधार गर्नुपर्छ, मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ।’
नेपालले संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्रोत र साधन पर्याप्त रहेको सुनाए । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, साधन र स्रोत भनेको कुरा रातारात उपलब्ध गर्न सकिने कुरा पनि होईन, तर यसको जोहो हुन्छ।’ उनले प्रदेशको एकमात्रै स्रोत भनेको कृषि भएकोले अब यस्तै क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरु वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अबको बजेट वृद्धि हुने बताए । उनले खर्चमा डुप्लिकेशन हुने संभावना रहेको औंल्याए । ‘अबको बजेटको आकार बढ्छ, यसको लागि स्रोत र साधन जुटाउनुपर्छ, राजश्व वृद्धि एकैचोटि हुँदैन, अब हामी भर पर्ने भनेको ऋण (आन्तरिक तथा बाहृय) मा परनिर्भरता हुुनुपर्छ।’
उनले अहिलेको सरकारले नियुक्ती लगायत अन्य निर्णयहरु गर्दा आउने सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताए । उनले भने,‘आउने सरकारलाई थुप्रै चूनौतिहरु छन्, अहिलेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भक्ता, सहिद घोषणा लगायत धेरै निर्णय गरेको छ, अझै घोषणा गर्ने क्रम जारी छ।’ नेपालले अबको सरकारले करको दायरा फराकिलो र कर प्रशासन चुस्त बनाउनुतिर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
संघीयता विज्ञ एवम् अर्थविद् डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारेका छन् । देवकोटाले भने,‘संघीय व्यवस्था भनेको सम्झौता पनि हो, यो त शक्ति बाँडफाँड हो, त्यसैले केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा पुग्ने भएकोले यो सेवाको हिसावले पनि उत्तम छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन्।’
उनले नेपालको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ सय ७८ अर्ब भएकोले यसमध्ये ७३० अर्ब आन्तरिक तथा बाँकी वैदेशिक सहायता तथा ऋण भएकोले एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि समस्या रहेको सुनाए । उनले भने,‘अब ६० प्रतिशत फंक्सन स्थानीय तहमा जान्छ, संघीयताको मर्म नै हो कि फाईनान्स एण्ड ईन्स्टिच्युसन फोलोज फंक्सन, बरु ठूलो ईस्यु भनेको कर्मचारी हो।’
उनले अबको कर प्रशासन (संघ तथा प्रदेश) दुवैमा चुस्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अहिले राजश्वको ७३० अर्ब छ, अब यो दोब्बर हुन्छ।’ उनले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । देवकोटाले साधन र स्रोत जुटाउनको लागि कुनै समस्या नभएको पनि जिकिर गरे ।
संघीय प्रणालीमा गैसकेपछि जनताले कति सेवा पाए भन्ने कुरा मुल विषय हुने पनि उनको भनाई थियो । ‘संघीयताका चूनौतिहरु त हामीले हिजोका दिनमा नै पार गरिसक्यौ नि, अब त व्यवस्थापन गर्नमात्रै चूनौति छ, अरु मैले खासै ठूलो चूनौति देखेको छैन्।’ उनले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुकले समृद्धिको ढोका खोल्ने र स्थानीय तहसम्म जनताले सेवा पाउने विश्वास गर्दै आशावादी हुन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा पूर्वराजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र दलाल पूँजीपतिको हातमा भएकोले अब राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई परिचालन गर्नेगरि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ठूला ठूला मेगा प्राजेक्टमा मात्रै विदेशीहरुको सहयोग लिने र बाहिर जाने स्रोतलाई देशभित्रै उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
श्रेष्ठले दलाल पुँजीपतिहरु हाबी हुँदा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरु कमजोर भएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अब गाउँपालिका र नगरपालिकावीच प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्छ, आगामी दश वर्षभित्र हामी आफ्नो देशमा उत्पादन गरेका वस्तुहरु निर्यात गर्न सक्नुपर्छ, आर्थिक कुटनीतिको कुरा गर्ने हो भने, ईन्भेष्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो र–मटरियल्स, हाम्रै श्रम हुनुपर्छ, यदि चाहिएको खण्डमा विदेशी पुँजी र प्रविधि ल्याउनुपर्छ, यसो गर्न सकियो भने ती उत्पादनहरु बाहिर एक्सपर्ट गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ।’
उनले नेपालले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरेर दक्षिण र उत्तरतर्फ सामान निर्यात गर्दा व्यापार घाटा समेत कम गर्न सकिने सुझाए । श्रेष्ठले अब नेपालले प्याडिग्म सिफ्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हिजो ईम्पोर्ट गरिदिन्थ्यो भने अब नेपालबाट ईक्सपोर्ट गराएर पाराडिग्म सिफ्ट गर्नुपर्छ, बरु ईम्पोर्ट सब्टिच्यूसन गर्नुपर्छ।’ आर्थिक रुपमा आफ्नो खुट्टामा उभिने अर्थतन्त्र सबै प्रान्तको हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
