महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नियम बिपरित सेनाको हेलिकप्टर खरिद भएको औल्याएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सेनालाई सेनालाई २०७३ असार १६ गते एउटा मिडियम र दुई वटा लाइट हेलिकप्टर खरिदका लागि स्वीकृति दिएको तर मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय विपरित रक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय हुनु ‘मनासिब’ नभएको उल्लेख छ।
सरकारले सेनालाई एउटा मिडियम र दुई वटा लाइट हेलिकप्टर खरिदका लागि स्वीकृति दिएको र लगत्तै सेनाले दुई वटा लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
दुई हेलिकप्टरको प्रस्तावमा फ्रान्सेली कम्पनीबाट एउटा मात्रै किन्न प्रस्तावलाई सेनाले स्वीकृत गरिदिएको थियो। लगत्तै सेनाले अमेरिकाको अर्को कम्पनीबाट अर्को हेलिकप्टर किन्ने निर्णय रक्षा मन्त्रालयबाट गराएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय विपरित रक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय हुनु ‘मनासिब’ नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दुई वटा हेलिकप्टर खरिद गर्ने बोलपत्र गरि खरिद प्रक्रियामा गईसकेपछी उचित र पर्याप्त कारण बेगर उक्त आपुर्तकबाट एक मात्र हेलिकप्टर गरीद गरिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। सेनाको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी तोकिएको भन्दा फरक स्पेसिफिकेसनको हेलिकप्टर खरिद गरेको मनासिब नदेखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
हेलिकप्टर बेच्न अमेरिका र फ्रान्सका कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका थिए। तर सेनाले फ्रान्सको कम्पनीसँग २५ लाख ६७ हजार ३७६ यूरोमा एउटा हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने गरी गरेको कबोल स्वीकृत गरेको थियो। लगत्तै अर्को प्रस्ताव आह्वान गरी अमेरिकाको वेल हेलिकप्टर कम्पनीको एकमात्र प्रस्ताव पेश भएको अवस्थामा ३८ लाख अमेरिकी डलरमा हेलिकप्टर किन्ने सम्झौता भएको थियो।
दुई हेलिकप्टर खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर फरक कम्पनीसँग सम्झौता गरी खरिदअगाडि बढाइएकोमा मनासिब नदेखिएको प्रतिवेदनम उल्लेख छ।
