सरकारले देशभरको सडकमा सिन्डिकेट लगाउदै आएका यातायात समितिहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सिन्डिकेटवाला समितिहरुलाई समेत खारेज निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकपछी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डिले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन। सिन्डिकेट लगाउने देशभरका सबै यातायात समितिहरु पनि आजैदेखि खारेजीमा परेको उनले जानकारी दिए।
मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको यस निर्णयसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात संघ र समिति खारेजीमा परेका छन। सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने एकिन नगरिएमा रुट इजाजत नै नदिने कडा नियम ल्याइसकेको छ ।
सवारीलाई यातायात व्यवस्था बिभागमा दर्ता गरिंदा राज्यलाई कम्तिमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व बढ्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सरकारलाई राजश्व समेत बुझाउने गरेका छैनन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सिन्डिकेट लादेर रुट इजाजत दिने नाममा नयाँ व्यवसायीहरुबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए ।
यता सरकारले सिन्डिकेट हटाउन चालेको कदमको बिरोधमा यातायात व्यवसायीले बैशाख २० देखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बैशाख २० गते सबै यातायातका साधन बन्द गर्ने र माग पुरा नभए बैशाख २६ देखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिब सरोज सिटौलाले बताए।
