नेकपा एमालेका सांसदले फौजदारी अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको अधिकार थप कटौती गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
फौजदारी अभियोगमा जेल परे पनि कुनै पनि तहको अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाएसम्म सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था गरी नियमावली पारित भएपछि एमाले सांसदहरु भैरबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ सांसद भएको व्यक्ति पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यता स्वतः निलम्बनमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
एमालेका तीन सांसदबाहेक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि विभिन्न विषयमा संशोधन हालेका छन् । डा. मिनेन्द्र रिजालसहितका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले संसदीय समिति ७ वटामात्रै हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषदलाई संसदीय समिति मातहत ल्याउन नहुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । नियमावलीमा कूल ६ वटा संशोधन परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
