खाद्य तथा गुण नियन्त्रण बिभागले गाडी खरिद गरेको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको छ। बिभागको गाडी खरिद प्रकृया शंकास्पद भएकाले फाइल अख्तियार लगिएको स्रोतको भनाई छ।
महालेखा परीक्षकले बिभागले पेस्की लिएर पनि समयमै गाडी खरिद नगरेको भन्दै पेस्की फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागले गाडी किन्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार पेश्की लिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेश्की रकम फिर्ता गरी फछ्र्यौट गर्न भनेपनि विभागले भने अन्तिम समयमा अर्थात २०७४ बैशाख ९ गते मात्र २७ करोड ५६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ थान ल्याबोरेटरी भ्यान खरिद गरेको बिजपाटिलाई जानकारी प्राप्त भएको छ।
बिभागका महानिर्देशक संजिव कुमार कर्णले बिभागले २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ थान ल्याबोरेटरी भ्यान खरिद गरेको स्वीकार गरेका छन। चैतमा महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको र त्यतिबेला म्याद थप भएको कारणले त्यस्तो प्रतिवेदन आएको कर्णको भनाई छ। 'त्यतिबेला म्याद थप भएको थियो, बैशाखमा गाडी आए, अहिले प्राविधिक समितीले चेक जाँच गरिरहेको छ, पाटपुर्जा सबै ठिक छन् भन्ने प्रमाणित भएपछि हामी भूक्तानी दिन्छौ' उनले भने।
तर महालेखाको प्रतिबेदनमा विभागले फागुनसम्म गाडी ल्याइनपुर्याएको भन्दै पेश्की रकम फिर्ता गरी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बिभागले हालै मात्र खरिद गरेको गाडीमध्ये विभाग आफैँले २ वटा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना मार्फत २ वटा खरिद गरिएको महानिर्देशक कर्णको भनाई छ।
उल्लेखित प्रावधानअनुसार भ्यान खरिदको लागत अनुमान तयार नगरेको तथा प्रतिस्पर्धा बेगर सम्झौता गरेको महालेखाको दाबि छ। तर विभागले भने यसमा असहमति जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक कर्णले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर नै आफुहरुले गाडी खरिद गरेको दाबी गरेका छन।
विभागका प्रवक्ता पुर्णचन्द्र वस्थिले टेन्डर आह्वान गर्दा ३ वटा कम्पनीको टेन्डर परेकोमा Prudent Meditech Pvt.Ltd. ले टेन्डर हात पारेको र उसैमार्फत ४ वटै गाडी ल्याइएको बिजपाटिलाई जानकारी दिएका छन। 'Prudent Meditech Pvt.Ltd. ले बैशाख ९ गते टर्कीमा बनेका फोर्ड कम्पनीका ४ वटा गाडी ल्यायो, अहिले मेकानिकल इन्जिनियर सहितको टोलीले प्राविधिक जाँच गरिरहेको छ' उनले भने।
यता अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बिभागको फाइल लगिएको बारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन। 'फाइल लगिएको बारे मलाई केहि जानकारी छैन, लगेकै भए केहि अनुसन्धान गर्नका लागि हुन सक्छ' उनले भने।
२०७४ मंसिर सम्मको समयसिमा भएपनि मंसिर २४ गते मात्रै विभागले सम्झौता गरेको भेटिएको छ। त्यसपछि फागुनसम्म गाडी नआएपछि महालेखाले पेश्की वापत परियोजनासँग लिएको रकम फिर्ता गरी फछ्र्यौट गर्न भनेको थियो। तर महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको २ हप्तापछि विभागले गाडी आइपुगेको जनाएको हो।
