विपी राजमार्ग अन्तर्गतको सिन्धुली खुर्कोट सडकखण्डमा मालबाहक सवारी सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालते रोक लगाएपछि रामेछाप सहित उत्तरी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
सरकारले गत जेठ १४ गते विपी राजमार्ग (बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास) सडक खण्डको सबै १ सय ५८ किलोमिटर सडक भरी नै ३२ सिट र १६ टन क्षमताका मालबहाक गाडी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा र काभ्रेपलाञ्चोकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । सरकारले यस अघि १८ सिट क्षमतासम्मका सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्न पाउने नियम उल्ट्याउँदै यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र निर्णय गर्नुपर्नाका कारण सहति १५ दिन भित्र उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चले आदेश दिएको १० दिन वितिसक्दा पनि सरकारले कुदै तदरुकता देखाएको छैन् ।
यातायात व्यबस्था मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र शर्मा (काफ्ले) का अनुसार मन्त्रालयले विपी राजमार्गमा सबै खाले गाडी चल्न पाउनुपर्ने आधार सहित महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा कारण पेश गर्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि दिएको १५ दिनको समय एकदमै कम भएको उनको भनाई छ । “प्राविधक कुराको आधार तयारी गरी पेश गर्न समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्चसँग थप समय पनि माग गर्नुपर्ने हुनसक्छ” उनले भने ।
सचिव शर्मा उक्त सडकखण्डमा ठूला गाडी रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै सर्वोच्चमा आधार सहित जाने र अदालतलाई विश्वास दिलाएर गाडी चल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बताउँछन् । “त्यो बाटोमा रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन, बाटो खराब छ गाडी चल्न दिनु हुँदैन भन्ने एक जना इन्जिनियर छैनन् त्यसै हल्लाको भरमा गाडीहरु रोकिएका छन् । तर अब विषय अदालतसम्म पुगिसक्यो अब त जतिसक्दो आधार पेश गर्ने हो । मुद्दा अदालत पुगेपछि तर्कले जित्ने हो” उनले भने । उक्त सडकमा गाडी चल्न नदिदा चाँही अवैधानिक हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
ठूला सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएपछि आन्दोलित भएका रामेछापका व्यबसायीमाथि भने प्रहरीले लाठिचार्ज गरेको छ । प्रहरीको लाठिचार्जमा परी प्रेस चौतारी रामेछापका अध्यक्ष विफा घिसिङ सहित आधादर्जन व्यवसायी घाइते भएका छन् ।
सर्वसाधारणसंगसंगै स्थानीय व्यवसायीहरुले समेत अदालतको आदेशले पिडा थपेको दुखेसो गरेका छन । ठुला सवारी साधन नचल्दा सो सडक खण्ड हुँदै सामान ढुवानी गर्न समस्या हुने व्यवसायीहरुको भनाई छ । रामेछापमा मालबाहक सवारी सञ्चालन गर्दै आएका तामाकोशी ढुवानी सेवा समितीका अध्यक्ष नविन कार्की आफूहरु सम्मानित अदालतको सम्मान गर्ने तर अदालत दिएको आदेशले आफूहरु मारमा परेको बताए ।
त्यस्तै रामेछाप उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम थापाले पनि अदालतको सम्मान गर्दै यातायात व्यबस्था विभागले आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बताए । राजमार्ग बनेपछि आफूहरुलाई पुरानै बाटो विराटनगरबाट काठमाडौ हुँदै चरिकोट ७ किलोमिटर सडक प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने नियतले केही फाइदा लुट्ने अदृश्य तत्वले खेलिरहेको बताए ।
स अघि प्रतिएक्सल भार १० टन क्षमताको सवारीसाधन चलाउन मिल्ने भएपनि ठूला सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउनु न्यायसंगत नभएको भन्दै प्रदेश ३ अन्तर्गतका रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र काभ्रेका १५ जना सांदसले ७ बुँदे संयुक्त बिज्ञप्ति नै निकालेका थिए ।
