विगत २ महिनादेखी विवादित विपी राजमार्गको विषय टुङ्गिएको छ। आज सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनेगरी आदेश दिएपछि बिपी राजमार्गमा ठुलो सवारी चल्न दिने- नदिनेबारेको विवाद टुङ्गिएको हो।
असार २६, २७ र २८ गते लगातार तीन दिनसम्म इजलाश बसेपनि आइतबारका लागि तोकिएको पेसीमा मात्रै बहस भएको हो। न्यायधिश द्धय मिरा खड्का र इश्वर प्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मन्त्रीस्तरी निर्णय सदर गर्दै बिपी राजमार्गमा ठुला गाडी चलाउन अनुमति दिएको हो।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नै सदर गरेको हो। गत जेठ १४ गते यातायात व्यबस्था मन्त्रालयले विपी राजमार्गको सबै १ सय ५८ किलोमिटरमा सबै खाले सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
असार १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रामेछाप उद्योग बाणिज्य संघ, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च, विपी यातायात र धरान न्यू कोशी सुपर यातायातले दाहालले दायर गरेको रिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेपछि यसअघि सरकारले गत जेठ १४ गते विपी राजमार्ग (बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास) सडक खण्डको सबै १ सय ५८ किलोमिटर भरी ३२ सिट र १६ टन क्षमताका मालबाहक गाडी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय नै कार्यान्वयन हुने भएको छ।
विपी राजमार्ग विवाद : सकिएन न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको दोहोरी
विपी राजमार्ग विवाद : न्यायधिश नै इजलास लिन मान्दैनन, मुद्धा रहस्यमय बन्दै
तत्काललाई विपी राजमार्ग विवाद समाधान, कहिले निस्केला दिर्घकालिन निकास ?
विपी राजमार्ग विवाद : सरकार आधार सहित सर्वोच्चमा, के होला फैसला ?
विपी राजमार्ग विवाद : सर्वोच्चले दिएको समय सकियो, यातायात मन्त्रालय अझैँ अन्यौलमा
