बैंक खाता रोक्का रहेका यातायात समितिलाई पैसा निकाल्न दिन सरकारले तयारी थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले ३५ दिने सूचना निकाल्दै समितिहरुलाई खर्चको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यातायात समितिले पेश गर्ने विवरणका आधारमा सरकारले समितिको खाताबाट रकम निकाल्न अनुमति दिनेछ । समितिहरुले पेश गरेको खर्च विवरणका आधारमा खाताबाट रकम निकाल्न अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बैंकहरुलाई विवरणका आधारमा रकम निकासा गर्ने सरकारी तयारी छ ।
साउन १ भन्दा अगाडी समितीको नामबाट सञ्चालित यातायातहरुलाई कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता हुन भनेपछि यातायात व्यबसायीहरुले आन्दोलन गरेका कारण उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । स्वतः खारेजीमा परेका भनिएका यातायात समितिलाई सरकारले घुमाउरो निर्णय गर्दै अझै वैधानिकता दिइरहेको छ । त्यसैकारण सरकारले उनीहरुको रोक्का खाताबाट रकम निकाल्न दिन लागेको हो ।
कानुनअनुसार समितिका सबै रकम र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ । तर, सरकारले घुमाउरो रुपमा सबै सम्पत्ति व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
समितीमा सञ्चालित यातायात व्यबसायीको बैंक खाता पुनः सूचारु गरी सरकार सिण्डिकेट हटाउने आफ्नो घोषणा पूरा नहुँदै पछि हटेको छ ।
