सरकार र अनसनरत ड़ा गोबिन्द केसीबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ। डा. केसीको वार्ता टोलीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त छाडेपछि सरकारी टोलीसँग मंगलबार वार्ता भएको हो।
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको पहलमा भएको वार्तामा डा केसीले उठाएका माग सम्बन्धमा छलफल भएको र धेरै मागहरु सहमति नजिक पुगेको छ। भोलि (साउन ९ गते) बिहान पुन: बसेर बाँकी बिषयहरुमा समझदारी जुटाउने सहमति भएको बताइएको छ।
केही विषयमा सहमति नजिक पुगेपनि केहि बिषयमा छलफल भईरहेकाले भोलि बिहान बस्ने बैठकले बाँकी बिषय टुंग्याउने बिश्वास गरिएको छ। छलफलमा डा. केसीको वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित नै दिएको छ।
दुई पक्षबीचको छलफलमा विधेयकबाट हटाइएका प्रमुख विषयहरु काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धनका लागि ३ सय श्ययाको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषयमा गहन छलफल भएको छ। त्यस्तै विधेयकबाट हटाइएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु समेत थप गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने छन्। यसैगरी, डा केसीका तर्फबाट डा जीवन क्षेत्री, डा अभिषेक सिंह, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल र सुमित पाण्डे सहभागि थिए।
