सरकारले भागबन्डा मिलाउन दोस्रो पटक मन्त्रालय फुटाएको छ। साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर दुइ वटा बनाउने निर्णय भएको हो।
उक्त मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ। यससंगै केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारमा मन्त्रालयको संख्या २२ पुगेको छ।
मन्त्रीहरुको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने निर्णयसंगै राज्यलाई बार्षिक करोडौंको आर्थिक भार थपिएको छ। एउटा मन्त्रालय थप्दा मन्त्री, सचिव, निजी तथा स्वकीय सचिवालय र विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढ्नेछ।
संघियता कार्यन्वयनको क्रममा रहेकाले खर्च कटौती गर्दै केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार सन्तुलन गर्नुपर्नेमा सरकारलै मन्त्रालयको संख्या बढाएर राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्ने काम गरेको छ।
