निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा ११२ राजनीतिक दलले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाईएको छ । तोकिएको समयभित्र पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने उनहिरुलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ । आयोगमा दर्ता भएका १२५ दलमध्ये १३ वटाले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
आयोगले २०७५ जेठ २४ गते १२५ वटै राजनीतिक दललाई पार्टी पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण आयोगमा पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता दिपक सुवेदीका अनुसार हालसम्म १३ दलले मात्रै सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने दलहरूमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, नयाँ शक्ति पार्टी, रापप्रा राष्ट्रवादी, गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल र हाम्रो पार्टी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रीन पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।
विवरण नबुझाउनेमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि रहेको छ । तर राजपाले २०७६ वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र त्यसपछि पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) पनि रहेको छ ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले पार्टीमा निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी सम्बन्धित दलको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा प्राप्त भएपछि बुझाउने नेताहरूको विवरण मात्रै निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानमा राजनीतिक दल र नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने र वार्षिक लेखा परीक्षण हुनैपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) २०७३ को दफा ५३ मा दलका नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘‘केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ’’ भनिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ को खण्ड (घ) का तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेश नगरेमा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएको विषयमा कुरा गर्न खोज्दा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको फोन उठेन भने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई सम्पर्क हुन सकेन ।
