सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले बुधबार बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सिलबन्दी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बाजेको सेकुवाका लगानीकर्ता चेतन भण्डारीको पत्नी नीतिमा भण्डारीले यही भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सरकारले शङ्काको भरमा बाजेको सेकुवा शाखामा तालाबन्दी हुँदा सो निर्णय खारेज गर्न आदेशमा माग गरिएको थियो ।
आदेशमा नेपालको संविधानमै पेशा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुँदा सरकारले मौलिक हकविरुद्ध रोक लगाउन नमिल्ने देखिएको र बाजेको सेकुवा सिलबन्दी गर्ने निर्णयका आधार र कारणसमेत नदेखिएको उल्लेख छ ।
सरकारले सुन तस्कर गरेको पैसा लगानी गरेर बाजेको सेकुवा सञ्चालन गरेको शङ्कामा सिलबन्दी गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाजेको सेकुवामा भण्डारीले चूँडामणि उप्रेती ‘गोरे’सँग मिलेर सुन तस्कर गरेर लगानी गरेको आरोप लागेको थियो ।
