बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितहरूले आफ्नो जग्गा जमिनको विशिष्ट पहिचान तथा विशेषतालाई सम्बोधन गरी ठाउँ हेरेर मुआब्जा ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण भविष्यमा महानगरको सम्भावना बोकेको धादिङ र गोरखाकै व्यापारको मुटु आरुघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगरको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै न्यायोचित मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत छिचोल्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो दुरीको मार्ग, आरुघाटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर धादिङ र गोरखाको साविक ४० गाविसहरूमा आवत जावत गर्ने केन्द्र, बैङ्क तथा वित्तिय संघ संस्था, विद्यालय तथा व्यापारिक दृष्टिले सबल, धार्मिक महत्व बोकेको मठमन्दिर तथा देवालय रहेका पर्यटकियस्थल जस्ता कारण देखाएर उनीहरुले आनाकै २५ लाख रकमसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने बताए।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले अरु प्रभावितहरूले मुआब्जा लिएर व्यवस्थित भइसकेको तर आफुहरुको मुआब्जा नै नतोकिएको गुनासो गरे। ‘मुआब्जा छिट्टै पाइन्छ भनेको महिनौ भइसक्यो, अहिले आश मात्रै भयो, मुआब्जा पाउनु त परको कुरा, कति पाइन्छ भन्ने टुङ्गो समेत लागेन, कति पर्खिनु ?’ ढकालले भने। मुआब्जा नतोकिएकै कारण भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण समेत समस्या भएको ढकालले बताए।
