सरकारले करिब ४ हजार जना निजामती कर्मचारीलाई तत्कालै प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ संरचनाअनुरुप संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहने निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओ एण्ड एम सर्भे) का आधारमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
संघीय सरकारको मातहत रहने निकायहरुको ओ एण्ड एम सर्भे सम्पन्न भई दरबन्दीको टुंगो लागेसँगै ती निकायको दरबन्दीमा नपरेका पदहरुका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ संगठन संरचनाअनुसारको दरबन्दीमा नपरेका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली अनुरुप समायोजन नहुँदासम्मका लागि तत्कालै जुनसुकै प्रादेशिक र स्थानीय तहमा खटाउने सकिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरषद्को भदौ ५ को बैठकले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीलाई तत्कालै प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यो निर्णय कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी अभावमा नियमित कार्य सम्पादनमा असर परिरहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी उपलब्ध हुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार तत्काल स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाइने कर्मचारीहरुको समायोजन प्रक्रिया सुरु भएसँगै अन्य कर्मचारीसँगै संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा पदस्थापन हुनेछ।
