बजेटले गरेको ब्यबस्था बिपरित सरकारले सांसदलाई 'आयोजना छर्ने' अधिकार प्रदान गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ वटासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर सांसदहरुले नै त्यसको आलोचना गरेपछि सरकारले यसलाई केहि खुकुलो बनाउदै 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम' सञ्चालनको निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ।
निर्देशिकाले सांसदहरुलाई ३२ वटासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ। रकम ४ करोड नै भएपनि त्यसलाई ३२ वटा कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने ब्यबस्था निर्देशिकाले गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार दुईवटा आयोजना ५०/५० लाखका र बाँकी ३ करोडको ३० वटा कार्यक्रम हुने छन् । यी ३० वटा कार्यक्रम प्रति कार्यक्रम १० लाखका दरले प्रस्तवित् गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार उक्त निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशनका लागि गइसकेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को संयोजकत्वमा आयोजना छनोट समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहने छन् । समितिले आयोजना छनौट गरेर तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्य गर्नु पर्ने छ ।
समितिले छानेको आयोजनाको विवरण जिल्ला समन्वय समितिमार्फत संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। मन्त्रालयले लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस) मार्फत यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छ । आयोजना छनोटमा कुनै विवाद भए समिति संयोजकले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।
बजेट निर्माणको बेलामा अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले साना आयोजनामा बजेट नछर्ने बताएका थिए । उनले कनिका छरे जसरी बजेट छर्नुभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेसरकारको मूल ध्येय भएको बताएका थिए। तर अहिले भने अर्थ मन्त्री कै स्वीकृतिमा सरकारले आयोजना छर्न सकिने गरी निर्देशिका ल्याएको हो ।
