सरकारले कपडा उद्योगीहरुलाई राहत पुग्नेगरि उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदनका सुझाब कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएसंगै कपडा उद्योगीहरुले बैंकको ब्याजमा अनुदान पाउने भएका छन। त्यस्तै उनीहरुले भन्सार छुट लगायतका सुविधा पाउनेछन।
त्यस्तै कपडा उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, मेसिनरी सामान आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लिने जनाएको छ। कपडा उद्योगीहरुको ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान र उत्पादन निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत अनुदान दिइने निर्णय भएकाे छ ।
विदेशी कपडासँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि सरकारले नेपाली कपडा उद्योगलाई मुल्य अभिवृद्धि करको छुटमा दिँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिएको मन्त्री बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा जानकारी दिए।
यसअघि आर्थिक ऐन २०७५ बाट नेपाली कपडा उद्योगीहरुले पाउँदै आएको सुविधा हटाएकाे र कर छुटको व्यवस्था नराख्दा विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित थिए।
