२८ कारण दिदै मन्त्री अधिकारीले भने 'वाइडबडि प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैन'

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइडबडी खरिदमा भएको घोटलामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन निष्पक्ष भएर गर्न समेत आग्रह गरे ।
मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय आफ्नो कार्यकालमा नभएको र आफूले पहिला भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका छन् । ‘मैले पहिले नै निर्धारण भइसकेको समय तालिका अनुसार रकम भुक्तानी गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘मैले समय तालिका परिवर्तन गर्न मिलेन र भुक्तानी नदिएको भए बैना दिएको पैसा डुब्ने र विमान पनि नेपाल नआउने अवस्था थियो ।’ उनले छानबिनलाई सघाउन आफू तयार रहेको पनि बताए ।

उनले २८ वटा कारण देखाउदै आफु संलग्न नरहेको बताए ।

हेर्नुस उनले आज पत्रकार सम्मलेनमा दिएका कारण हरु :

आज म विशेषगरी नेपाल वायुसेवा निगमका वाइड बडी (एअरबस 330-200) जहाजको खरिद सम्बन्धमा उठेका सवालहरुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु।

निगमका २ वटा वाईड बडी बिमान खरिद सम्बन्धमा:

नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी (एअरबस 330-200) जहाज खरिद गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को बजेट बक्तव्यबाट शुरुवात भएको हो ।

मैले मन्त्रीको रुपमा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न भन्दा अगाडि वाइड बडी (एअरबस 330-200) खरिद सम्बन्धमा भईसकेका कार्यहरुको सर्वप्रथम संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु:-

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल वायुसेवा निगममा आन्तरिक तर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ ७ वटा थप नयाँ जहाज ५ वर्ष भित्र खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उल्लेख भएको।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा निगमलाई थप जहाजहरु ल्याउने प्रकृया शुरु गरीनेछ भन्ने, उल्लेख भएको ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरीएको तत्काल सुधार कार्ययोजना,२०७२ मा “अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा विस्तार तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तथा आन्तरिक उडानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल वायुसेवा निगमले आवश्यकता अनुसार विमानहरु खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने”, उल्लेख भएको ।
बि.सं. २०७२ सालमा निगमद्वारा तयार गरीएको ३ वर्षे सुधार कार्ययोजना मा २०७३ मंसिरमा पहिलो र माघमा दोस्रो वाइड बडि जहाड खरिद गरी प्राप्त गर्ने, योजना रहेको ।
२०७३/७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा २ वटा वाइड बडी (एअरबस 330-200) विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ, भन्ने उल्लेख भएको ।
निगमले मिति २०७३ असोज १० मा नेपालका अंग्रेजी दैनिक र विदेशस्थित नियोगका वेबसाइटमा विमान २ वटा वाइड बडी (एअरबस 330-200) बिमान खरिद सम्बन्धी Request For Proposal(RFP) को सूचना प्रकाशन गरेको।उक्त बोलपत्रको सूचना पश्चात् विभिन्न मुलुकका ११ वटा प्रस्तावदाताबाट प्रस्ताव प्राप्त भै प्रस्तावको मूल्यांकन गरीएको।
११ वटा प्रस्तावक कम्पनी मध्ये AAR CORP समेतको Consortium सँग नेपाल वायुसेवा निगमले वायुयान खरिद सम्बन्धी MoU मा मिति २०७३ माघ ३ गते हस्ताक्षर गरेको तथा निगमले मिति २०७३ (७ अप्रिल २०१७) चैत्र २५ गते Hifly X Ireland र Consortium संग वायुयान खरिद विक्रि सम्झौता (Aircraft Sales and Purchase Agreement) गरेको ।
निगमबाट तयार भएको लागत अनुमान अनुसार सरकारी जमानतमा ऋण प्रवाह गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०७३।५।२९ मा प्राप्त भएको ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४ बैशाख ७ गते नेपाल वायुसेवा निगमलाई चाहिने २ वटा वाइड बडी (एअरबस 330-200) जहाज खरिदका लागि ऋण लिन ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ बमोजिम नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय भएको ।
वाइड बडी (एअरबस 330-200)का लागि रकम भुक्तानीको सन्दर्भलाई हेर्दा Consortium र निगम बिच MoU सम्पन्न भएपछि निगमले आफ्नो श्रोतबाट मिति २०७३ माघ २८ गते एक मिलियन अमेरिकी डलर बैना रकम (Commitment Fee) वापत Hifly Airlines को खातामा पठाएको ।
उक्त सम्पूर्ण प्रकृयाको अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरे पश्चात निगम र उल्लेखित Consortium बीच मिति २०७३ चैत्र १५ मा बिमान खरिद बिक्रि सम्झौता (Sales and Purchase Agreement-SPA) भएको।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४ बैशाख ७ गते नेपाल सरकार जमानत बस्ने निर्णय भए पश्चात निगमले गरेको खरिद बिक्रि सम्झौता स्वीकृत भए बमोजिमको रकम भुक्तानी सम्बन्धी तालीका (Schedule) अनुसारको Pre-delivery Payment बापतको पहिलो किस्ता रकम सात करोड नब्बे लाख अमेरिकी डलर मिति २०७४ जेठ ३० गते भुक्तानी भएको ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला:
वाइड बडी (एअरबस 330-200) जहाज खरिदका लागि प्रस्ताव मूल्यांकनको क्रममा रहेको अवस्थामा ११ वटा प्रस्तावक मध्येको एक प्रस्तावक KJT Investment र One World Closeouts Ltd का प्रतिनिधि विनय रावलले निगमद्वारा जारी गरेको RFP कानून विपरित भएकोले उक्त RFP बमोजिमको सबै प्रकृया मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघि नबढाउनु भनि उत्प्रेषण/प्रतिषेध परमादेश माग गरेको रिट उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७३ पुष १ मा निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनि आदेश दिएको।
सोही रिट उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४ मंशिर २७ मा “निगमद्वारा प्रकाशित वोलपत्र कानूनको अख्तियारी भित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्येश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानूनी त्रुटी भए गरेको नपाईँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ” भनी फैसला भएको।

वर्तमान सरकारको गठन तथा मैले मिति २०७४ चैत्र ३ गते यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिए पश्चात वाइड बडी (एअरबस 330-200) जहाज खरिद सम्बन्धी भएका कार्यहरु:

मिति २०७३ चैत्र १५ मा निगम र उल्लेखित Consortium बीच भएको विमान खरिद-बिक्री सम्झौता (SPA) मा स्वीकृत भुक्तानी तालिका (Schedule) बमोजिम निगमले २०७५/३/३ मा दोस्रो किस्ता बापत ६ करोड ६२ लाख डलर र मिति २०७५/३/२८ मा तेस्रो किस्ता बापत ६ करोड ९५ लाख डलर रकम निगमबाट भुक्तानी भएको।
पहिलो वाइड बडि (एअरबस 330-200) जहाज २०७५ असार १४ गते र दोस्रो वाइड बडी (एअरबस 330-200) जहाज २०७५ साउन १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको ।
उक्त वाइड बडी (एअरबस 330-200) जहाजहरुद्वारा हाल नयाँ दिल्लि, बैंग्लोर, मुम्वई, बैंकक, दोहा, हङ्ककङ, दुबई, क्वालालम्पूर गरी ८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यहरुमा नियमित उडान भइरहेको ।
उक्त जहाजहरुबाट थप गन्तब्यहरु जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र साउदी अरेवियामा उडान गर्ने गरी निगमबाट ती मुलुकहरुसँग Negotiation भईरहेको छ ।

वर्तमान सरकारको गठन र मेरो यस मन्त्रालयमा नेतृत्व पश्चात खरिद प्रकृयामा रहेको बाँकी रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा यथार्थता:-

मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपूर्व नै मिति २०७३ चैत्र १५मा निगम र उल्लेखित Consortium बीच भएको विमान खरिद-बिक्री सम्झौता (SPA) मा भुक्तानी तालिका (Schedule) स्वीकृत भइसकेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनको दृष्टिबाट के मैले उक्त सम्झौता बमोजिमको तालीका परिवर्तन गर्ने कानूनी आधार थियो ?

मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वाइड बडी (एअरबस 330-200) खरिद सम्बन्धमा मिति २०७४ मंशिर २७ मा “निगमद्वारा प्रकाशित वोलपत्र कानूनको अख्तियारी भित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्येश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानूनी त्रुटी भए गरेको नपाईँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ” भनी फैसला भएको थियो।सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाको अवज्ञा गर्दै मैले कुनै आदेश दिने आधार थियो ?
वर्तमान सरकार गठन र यस मन्त्रालयमा मेरो नेतृत्व हुनु भन्दा अगाडिको उल्लेखित सम्पूर्ण विकासक्रम तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजर अन्दाज गरी कानूनी एवं बैधानिक रुपमा मैले भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था कुनै प्रकारले पनि थिएन । किनकी-
नेपाल वायुसेवा निगमका उल्लेखित सबै प्रकृयाको अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले सरकारी जमानतमा ऋण प्रवाह गर्ने सहमति मिति २०७३।५।२९ मा प्रदान गरीसकेको थियो।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४ बैशाख ७ गते नेपाल वायुसेवा निगमलाई चाहिने २ वटा वाइड बडी (एअरबस 330-200) जहाज खरिदका लागि ऋण लिन ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ बमोजिम नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय भइसकेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७४ मा वाइड बडी (एअरबस 330-200) खऱिद प्रकृयामा प्रश्न उठाएको भएको भए तापनि नेपालको संबिधान बमोजिम कानूनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ मंशिर २७ गतेको फैसलाबाट समेत भुक्तानी रोक्का गर्न कुनै आदेश दिने मलाई कानूनी आधार थिएन।
निगमले म आउनुपूर्व नै गरेको खरिद बिक्रि सम्झौताको बुँदा नं. ५.२ (Payments) मा भएको व्यवस्था अनुसार समयमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी नभएमा जहाज प्राप्त हुने तालीका अनिश्चित हुने तथा भुक्तानी भइ सकेको निगमको करीब ९ अर्व रुपैंया जोखिममा पर्ने थियो ।यस्तो अवस्था आएको भए यसको जिम्मेवार को हुने थियो ? र यसको जवाफ कसले दिन्थ्यो ? यसबाट नत जहाज प्राप्त हुने नत रकम रहने अवस्था सिर्जना भई निगमलाई तत्काल टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्ने थियो, जो म गर्न सक्दैन थिएँ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको कानूनी भूमिका

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम निगम एक स्वशासित तथा स्वायत्त संस्था हो जसको नीति निर्माण गर्ने सञ्चालक समिति छ र कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकार (sमन्त्रिपरिषद्) बाट नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुख रहेको छ ।
विभागीय मन्त्रीको हैसियतले लिने नीतिगत नेतृत्वदायी भूमिका बाहेक उल्लेखित संस्थाका प्रकृयागत विषयमा कानून बमोजिम मेरो कुनै भूमिका रहदैन ।
वर्तमान सरकार गठन पश्चातका उल्लेखित वाइड बडी (एअरबस 330-200) खरिद प्रकृयामा मेरो कहिं कतै कुनै किसिमको संलग्नता छैन । तथापि नेपाल सरकारको विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मैले उक्त जहाजहरु समयमै निगमलाई प्राप्त हुने र यी जहाजहरुको अधिकतम सदुपयोग गरी शिघ्र व्यवसायिक उडान गराउने कार्यमा सक्रियता लिएकै हो ।

मूलभूत रुपमा,

नेपाली नागरिकको साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम हामीलाई संसारसँग जोड्ने प्रमुख रणनीतिक माध्यम रहेको कुरा निर्विवाद छ। ६० वर्षको इतिहास र विगतमा यस निगम प्रति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय शाखलाई पुन: प्राप्त गर्न नविनतम प्रविधिको प्रयोग, सेवामा गुणस्तर, सक्षम जनशक्ति विकास, व्यवस्थापनका आधुनिक अवधारणाको उपयोग गरी आवश्यकता अनुरुप न्यारो बडि एवं वाइड बडि जहाजहरुको संख्यामा बृद्धि गर्नै पर्दछ। सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को महाअभियानलाई सार्थक बनाउने कार्यमा निगमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा म स्पष्ट छु।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडि (एअरबस ३३०-२००) जहाज खरिद प्रकृयामा अनियमितता, त्रुटी एवं बदनियत भएको भनि सार्वजनिक रुपमा एवं सञ्चार माध्यममा उठेका विषयका सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्यको लागि अख्तियार प्राप्त सबै निकायलाई कानून बमोजिम पारदर्शी र निश्पक्ष ढंगले विस्तृत रुपमा छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन हार्दिक आव्हान गर्दछु ।यस सम्बन्धमा उठेका विविध प्रश्नहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले न्यायिक रुपमा जाँचबुझ गर्न पूर्व मुख्य न्यायाधिशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी सकेको छ र अन्य अधिकार प्राप्त छानविन गर्ने निकायहरुले गर्ने अनुसन्धानमा मेरो सहयोग रहनेछ र त्यसबाट सत्यतथ्य बाहिर आउने छ । दोषी उम्कन नपाउने र निर्दोषको बदनाम नहुने अवस्था रहनु पर्दछ।म अनुसन्धान कार्यमा खुला र सम्पूर्ण तवरले सघाउने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दछु साथै यसमा दोषी देखिने जो कोहीलाई कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्न मेरो पूर्ण सहयोग रहने छ।

वर्तमान संसदमा मेरो उपस्थिति संख्यात्मक हिसाबले तेस्रो पटक हो। बिगतमा सम्मानित संसदका विभिन्न समितिहरुमा रहेर मैले खेलेको भूमिका र विकास प्रतिको मेरो लगाब सबै सामू छर्लङ्ग छ । संसदीय समितिहरुले खेल्ने भूमिकालाई म उच्च सम्मान तथा आत्मसात गर्दछु । तर यसका नाममा विकासलाई र काम गर्नेको मनोबललाई नकारात्मक असर पार्ने कार्य नहोस भन्ने म कामना पनि गर्दछु। तथ्यमा आधारित खोजमूलक अनुसन्धान कार्यबाट मात्र संसदीय समिति र संसदको विश्वसनियता एवं गरीमा कायम हुनेछ ।

माथिका तथ्यहरुबाट विमान खरिद प्रकृयामा मेरो कुनै संलग्नता नहुँदा समेत अनुमान र पूर्वाग्रहको आधारमा मेरो नाम जोड्ने प्रयास भएकोमा दु:ख व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा,

आम नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु की म कुनै समस्याबाट भागेर अरु कसैले समाधान निकालोस भन्ने सोचमा छैन । समस्या र चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै विकासको गति अघि बढाउनु हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको अनिवार्य आवश्यकता हो।राजनीतिमा विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हामीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे कसले र कहिले यो मुलुकको विकास गर्छ त ? मेरो जिन्दगीको सोच, लक्ष्य र कर्म अवको राजनीति “विकास र समृद्धि”को लागि नै हुने र हामी सवैको जीवनमा खुशीको उज्यालो छर्न आफ्नो भूमिकाबाट आजिवन ईमान्दार रुपमा योगदान गरिरहने छु, यहाँहरु सबैको म प्रतिको विश्वास र भरोसा कहिल्लै टुट्न दिनेछैन।

(रविन्द्र अधिकारी)

मन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय