सरकारले एकै पटक २० हजार सरकारी कर्मचारीको लागि आवेदन आह्वान गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी फागुनभित्र करिब २० हजार निजामति कर्मचारीको माग गरिने बताएका छन् । नेपाल यातायात महिला चालक समूहद्वारा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न २० हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
कर्मचारीको रोजाई प्रदेश ३ रोजाई
समायोजनमा जाने कर्मचारीको पहिलो रोजाई तिन नम्बर प्रदेश परेको छ । स्थानीय तहको लागी भने काठमाडौं महानरपालिका परेका छन् । समायोजन भएर जाने ठाउ कर्मचारी आफैले रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । समायोजनमा जाने कर्मचारीको पहिलो प्राथमिकतामा परेको प्रदेश नं ३ मा १३ हजार ६सय ८४ जनाको आवेदन परेको छ ।
स्थानीय तहको लागी भने काठमाडौँ महानगरमा ७ हजार २ सय १२ कर्मचारीले आवेदन फाराम भरेका छन् । समायोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह नै कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा परेका छन् । प्रदेशको लागि ५८ हजार ६ सय २३ जनाले समायोजन फाराम भरेका थिए । जसमध्ये १३ हजार ६ सय ८४ जनाले प्रदेश नं ३ ले रोजेका छन् । प्रदेशको कूल दरबन्दी २२ हजार ७ सय ५५ मध्ये आधाभन्दा बढीले प्रदेश नं ३ रोजेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले बताए । स्थानीय तहमा तीन लाख ५४ हजार २ सय २५ जनाले समायोजनका लागि फाराम भरेका छन् ।
मन्त्रालयले गत पुस ११ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि कर्मचारीसँग आवेदन फाराम माग गरेको थियो । प्रदेशमा सबभन्दा थोरै रोज्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९८ कर्मचारीले मात्र रोजेका छन् ।
कर्मचारीको दोस्रो रोजाइमा प्रदेश नं ५ परेको छ । प्रदेश नं ५ मा १० हजार ४ सय ४९ कर्मचारीले समायोजनका लागि फाराम भरेका छन् । प्रदेश नं १ मा ९ हजार २ सय ९०, प्रदेश नं ४ मा ७ हजार ९ सय ८४, प्रदेश नं २ मा ६ हजार ९ सय २७ र प्रदेश नं ६ मा ५ हजार २ सय ६ जना रहेका छन् ।
उपसचिव निरौलाले समायोजन रोजेकामध्ये ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गरिने उपसचिव निरौलाको भनाई छ ।