अब स्नातक तह उत्तीर्ण नगरी बढुवाबाट अधिकृतस्तरमा पुग्न नसकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अब कुनै किसिमबाट पनि अधिकृतस्तरमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि अधिकृतस्तरमा बढुवा हुनका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थिएन ।
यसैगरी सचिव तहमा सरुवा सेवा समूह राखिएको छैन । विशिष्ट श्रेणीका सचिव अब एक समूहबाट अर्को समूहमा जान पाउने नयाँ व्यवस्था राखिएको उनले जनाकारी दिए । “अब प्रशासनको सचिव इञ्जिनीयरिङ सेवा र स्वास्थ्यको सचिव राजस्व सेवामा जान पाउने गरी सचिवमा सरुवा सेवा समूह राखिएको छैन”, उनले भने , “एउटा सेवाको सचिव अन्य सेवामा सरुवा भई जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
पेश गरिएको विधेयकमा अब आरक्षण कोटा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि एक व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण कोटा पाउने गरेका थिए । विधेयकको दफा ९ को उपदफा २ को ९१० मा कुनै व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटक मात्र कोटामा पर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अङ्कसमेत परिमार्जन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ‘क’ वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्ष चार अङ्क, ‘ख’ वर्गमा ३।२५ अङ्क ‘ग’ वर्गमा २।५० अङ्क र ‘घ’ वर्गमा १।६ अङ्क राखिएको छ । यसैगरी विधेयकमा स्थानीय र प्रदेशमा रहेका कर्मचारी सङ्घमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएर आउने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
