उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी बजेटका लागि संयुक्त रुपमा सुझाब दिएका छन्। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सात वटा क्षेत्र समेटेर सुझाब दिएका हुन।
व्यवसायीहरुले ब्याज दरमा हुने उतार चढाबलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने ब्यवस्था गर्दै कर छुटसम्मको माग राखेका छन। बैंकले दिने कतिपय सेवाहरु निशुल्क गर्नु पर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले बीमाको प्रिमियम दर बैज्ञानिक तथा ब्यवहारिक बनाउन समेत सुझाब दिएका छन्।
त्यस्तै भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्नलाई समेत उनीहरुले सुझाब दिएका छन। संघका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरी बजेटका सम्बन्धमा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस कुमार मोर, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावलले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका हुन् ।
बहुदरको भ्याटमा अर्थमन्त्रीले असहमति जनाएपछि उनीहरुले १० प्रतिशतको नयाँ विकल्प दिएका हुन् । सरकारले हाल मूल्य अभिवृद्धि करवापत १३ प्रतिशत लिँदै आएको छ । खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिबृद्धि कर ब्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ। मूल्य अभिबृद्धि करको दर १३ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउन पनि भनिएको छ।
भ्याटबाहेक उद्योगीहरुले कर लाग्ने व्यक्तिगत आयको सीमा ७ लाख पुर्याउन पनि माग गरेका छन् । उनीहरुले हाल कायम रहेको अविवाहितलाई ३ लाख ५० हजार र विवाहितको हकमा ४ लाख रहेको आयकरको सीमालाई बढाएर ५ लाख र ७ लाख पुर्याउन पनि माग गरेका छन् । ३ लाख रुपैंयासम्मको आयकर १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
हालको संस्थागत आयकरको सीमालाई ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य नकारात्मक बाह्यता भएका वस्तुहरुमा ३० प्रतिशत र अन्य कम्पनीहरुको हकमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । केही कम्पनीहरुलाई भने आयकरमा छुट दिई २० प्रतिशत लिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहरो हुन नहुने भन्दै उनीहरुले स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भूमिकर उद्योग र होटल ब्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्नेसमेत माग राखेका छन्।
सुर्ती तथा मदिराजन्य बस्तुबाहेक अन्य सबै बस्तुहरुमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज गर्नसमेत निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। उत्पादकले आफ्नो डिजाइन अनुसार आफ्नै खर्चमा स्टिकरहरु सरकारी स्वीकृतिमा बनाउन पाउनु पर्ने मागसमेत ब्यवसायीले गरेका छन्। त्यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले १०० ग्रामभन्दा बढि सुन ल्याएमा दोब्बर दस्तुर लिइ भित्र्याउन दिनु पर्ने माग पनि अगाडि सारिएको छ।
