बिजपाटी सम्बाददाता     May 24, 2019 | 01:17:51 PM



नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) ले आगामी बजेटमा समाबेश गर्न सरकार समक्ष १९ वटा सुझाव पेश गरेको छ  जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले निर्णय गरेर संघले सरकारलाई सुझाव बुझाएको हो । 

सुझावमा निजामती कर्मचारीको छुट्टै हाइड्रोपावरको ब्यबस्था हुनु पर्ने , कार्यालय सहयोगी कै तलव न्युनतम ५० हजार हुनु पर्ने, नागरिक लगनी कोषमा बचत गर्दा पनि सरकारले सोहि बराबरको रकम थपिदिनु पर्ने लगायतका रहेका छन् ।

त्यस्तै घरसापटीको व्यवस्था सहित नयाँ जग्गा खरिद गर्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट  ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था हुनु पर्ने  । संचयकोषले संचयकर्ता सहित परिवारको समेत स्वास्थ्य विमा गर्नु पर्ने लगायत रहेका छन। 

यस्ता छन् निजामती कर्मचारीका १९ बुंदे सुझावहरु : 

१.विद्यमान तलबमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहका लागि कर्मचारीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिहुने गरी निजामती सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मुल पारि भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न  कार्यालय सहयोगीको मासिक तलबमान न्यूनतम रु. ५०,०००।– हुनुपर्ने र सोही अनुपातमा अन्य पदहरुको तलबमान कायम गरियोस् ।

२.कर्मचारी सञ्चयकोषमा जस्तै नागरिक लगानीकोषमा समेत कर्मचारीहरुबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरि सो रकममा सरकारका तर्फबाट सतप्रतिशत रकम थप गरि जम्मा हुने व्यवस्था गरियोस् । व्याजदर वृद्धि

३. निजामती अस्पतालमा सेवानिवृत्त कर्मचारी र परिवारका सदस्यहरुलाई समेत छुट्टै OPD, Pathology, Radiology र ICU, CCU  लगायतका बेडहरु सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराई निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

४. निजामती कर्मचारीहरुको मात्र लगानीमा संचालन हुनेगरि कम्तिमा ३०० मेगावाट क्षमताको नमुना निजामती कर्मचारी हाइड्रोपावर शिघ्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

५. निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइदै आएको लुगा (पोशाक) भत्ता बापतको रकम रु. १०,०००।– मा वृद्धि गरि वार्षिक रु.२०,०००।– कायम गरियोस् । हिमाली जिल्लामा भने ३०,००० कायम गरियोस् ।

६.१८० दिनसम्म मात्र घर विदा सञ्चित हुने वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी १८० दिनभन्दा वढि हुन आउने घरविदा वापतको रकम प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरियोस् ।

७. सावधिक विमावापत कर्मचारीबाट मासिक रु.१०००।– कट्टा गरी सो रकममा सरकारका तर्फबाट सतप्रतिशत रकम थप गरि विमाङ्क रकम कायम गरियोस् ।

८.कानुन बमोजिम सवारी साधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीहरु बाहेक अन्यबाट भई रहेको सरकारी सवारी साधन÷स्रोतको दुरुपयोग रोकी बाँकी सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई परिवहन भत्ता बापत मासिक रु. ५०००।– दिने व्यवस्था गरियोस् ।  निजामती कर्मचारीहरुलाई परिवहन भत्ता उपलब्ध नगराई मागको वेवास्ता गरेमा नेपाल सरकारको उच्च पदस्थहरुले सरकारी साधनमा गरेको गैर न्यायिक दुरुपयोगका विरुद्ध आवश्यक कारवाहीमा जान  नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) केन्द्रिय कार्यसमिति बाध्य हुनेछ ।

९.आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र मुलुकको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक लगायतका पक्षहरुसँग निजामती कर्मचारीहरुलाई साक्षत्कार गराउन इच्छुक कर्मचारीहरुका लागि १५ दिनको काज सुविधा र १ महिनाको तलब वरावरको रकम उपलब्ध गराई निजामती कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन योजना लागु गरियोस् ।

१०.घरसापटीको व्यवस्था सहित नयाँ जग्गा खरिद गर्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट जग्गा खरिद सापटी व्यवस्था लागू गरियोस् ।  साथै  व्याजदर  ५ प्रतिशत कायम गरियोस् । 

११. साविकमा खाइपाई आएको स्थानीय भत्ता बापतको रकम ज्यादै न्यून भएकोले सोमा सतप्रतिशत वृद्धि गरियोस् । साथै दुर्गम तथा अति विकट जिल्ला तथा स्थान पहिचान गरि वैज्ञानिक रुपमा स्थानीय भत्ता पाउने जिल्ला तथा स्थान कायम गरियोस् ।  

१२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जिल्ला स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा उपलब्ध गराउँदै आएकोे निजामती कर्मचारी सन्तती छात्रावृत्तिको आवरुदत्ता हटाई संख्या र पाउने रकममा सतप्रतिशतले वृद्धि गरियोस् । 

१३. सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरियोस् । संचयकोषले संचयकर्ता सहित परिवारको समेत स्वास्थ्य विमा गर्नुपर्छ ।

१४. साविकमा ७ दिन सम्मको मात्र दैनिक तथा भ्रमण–भत्ता पुरा भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेकोमा हिमाली तथा विकट पहाडी जिल्लाहरुमा कम्तिमा १५ दिनसम्मको दैनिक तथा भ्रमण–भत्ता पुरा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरियोस् ।

१५. नेपाल सरकारबाट परिभाषित गरिएका कडा ५ वटा रोग लागेका निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइदै आएको थप आर्थिक सहायता बापतको रकम सतप्रतिशतले वृद्धि गरियोस । साथै आर्थिक सहायता सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा बाहेक वैचारिक आधारमा नहोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।

१६. करारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी स्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य गरियोस् । अस्थायी, करार र ज्यालादारीका नाममा पहुँचगत आधारमा  उच्च पदको दुरुपयोग गरी करार, नियुक्ति गरेको अनुसन्धान गर्दा भेटिएमा त्यस्ता नियुक्ति, करार खारेज गरी लोकसेवाको रित पु¥याई मात्र अस्थायी, करार, ज्यालादारी नियुक्ति गरियोस् । करारमा कार्यरतहरुको व्यवस्थापन यथाशिघ्र गरियोस् ।

१७. प्रसुति विदामा छ महिना बेतलबी विदा दिदै आइरहेको उक्त छ महिना तलबी विदामा परिणत गर्दै प्रसुति स्याहार भत्ता सत प्रतिसत वृद्धि गरियोस् ।

१८. स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघ हुने निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलब, सुबिधामा समानता प्रदान गरियोस् ।

१९. कर्मचारी परिवहन बस हाल मौजुदा संख्या वृद्धि गरि नयाँ रुट समेत सन्चालन गर्ने । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका









Close in 7