सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट विनीयोजन गरेको छ । विनीयोजित बजेट मध्ये चालु खर्च तर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड, पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय ब्यवस्था तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड बजेट विनीयोजन गरेको छ । विनीयोजन गरेको बजेटको स्रोत ब्यवस्थापनतर्फ ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बैदेशीक अनुदानबाट ५८ अर्ब ९९ करोड र बैदेशीक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड जुटाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसबाहेकको १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरीक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारल लिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगको सिफारिसको आधारमा समपुरक अनुदान र राजश्व बाँडफाँड गर्ने गर्दछ । त्यस्तै संघिय सरकारको प्राथमीकताको आधारमा निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी सशर्त अनुदान, पहिचान गरिएका आयोजना अगाडी बढाउनको लागि समपुरक अनुदान र विशिष्ट कार्य गर्नको लागि भनेर विशेष अनुदान गरि ५ वटा शिर्षकमा बजेट उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
संघिय सरकाले उठाएको राजश्वको ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारले, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउन राजश्व बाँडफाँडको लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँडको लागि सुत्र बनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ । सशर्त अनुदान तर्फ पप्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड पाउँनेछन् । दुबै अनुदान संघिय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगको सिफरिस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
यस्तै केन्द्र सरकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि १०÷१० अर्ब बजेट विनीयोजन गरेको छ । तर उक्त बजेटको लागि भने बाँडफाँडको गरेको छैन । उक्त बजेट केन्द्र सरकाले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारकार समक्ष पेश गरेको आयोजनकोहरु आधारमा समवेशि रुपमा बाँडफाँड गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगका प्रवक्ता गोपिकृष्ण खनाल बताउँछन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकाले संघिय सरकारबाट पाउने महत्वपुर्ण स्रोत भनेको राजश्व हो । संघिय सरकारले उठाएको राजश्वको १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले पाउँने ब्यवस्था रहेको छ । संधिय सरकारले उठाएको राजश्व विभाज्य कोष मार्फत सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा जाने ब्यवस्था रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगका प्रवक्ता बताउँछन् ।
यसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोषमा आएको राजश्व बाँडफाँडको लागि आयोगले सुत्र अनुसार प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहको लागि छुट्टा छुट्टै कोण तयार पारेको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगले दिएको कोणले संघिय सरकारले उठाएको कुल राजश्वलाई गुणा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले पाउँने राजश्व निकाल्न सकीन्छ ।
केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य लीएको छ । संघिय सरकाले लिएइको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्ने सकेका उठेको कुल राजश्वको यसको १५ ÷ १५ प्रतिशत अथात् १ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड प्रदेश र त्यति नै बराबरको रकम स्थानीय सरकाले पाउँछन् । यसरी १५ प्रतिशत लाई वित्त आयोगले उपलब्ध गराएर आएको अंकले गुण गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकाले राजश्व बाट पाउने बजेट निकाल्न सकीने वित्त आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले हरेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक फरक अंक दिएको छ । त्यस अंकले १ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोडलाई गुणान गर्दा आउने रकम नै सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने रकम हो । उदाहरणको लागि सुचीमा एक नम्बरमा रहेको ताप्लेजुंगको फक्तांङलुंङ गाउँपालिकाको हिस्सा ०.००११९२१ रहेको छ । यसले १ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोडलाई गुणान गर्दा १७ करोड ५४ लाख आउंछ , यो नै फक्तांङलुंङले पाउने राजश्व वापतको रकम हो ।
हेर्नुस कुन स्थानीय तहको अंक कति ? अन्तिम लहरमा राजश्व बाँडफांडको हिस्सा लेखिएको छ , यो नै सम्बन्धित स्थानीय तहको अंक हो ।
