सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोग बिज्ञापन सम्बन्धमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले यस बिज्ञापन सम्बन्धमा के कसो भएको हो भन्दै लोक सेवा आयोग र सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो । साथै अदालतले यस बिषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने बारे छलफल गर्न असार ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।
आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । रिट निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।
अब अदालतले बिज्ञापन रद्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि निर्णय सुनाउने छ ।संसदीय समितिले भने बिज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिई सकेको छ ।
