नयाँ बसपार्कका संरचना नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम यथावत् राख्न र जथाभावी निर्माण नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रित दायर भएको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका तर्फबाट अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ, महासङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी, महासचिव गणेश उप्रेतीलगायत सात जनाले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले नयाँ बसपार्कमा जथाभावी संरचना खडा गरी सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । करीब १६५ रोपनी जग्गामा रहेको सो बसपार्क जापान सरकारको आर्थिक अनुदानमा निर्माण भई २०४९ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले पछि सो बसपार्क सञ्चालनका लागि काठमाडौँं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले २०५६ साल चैत २९ गते ल्होत्सेलाई सम्झौतामार्फत सञ्चालन गर्न दिएको थियो । सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि ल्होत्सेले नयाँ बसपार्कभित्र जथाभावी रुपमा संरचना निर्माण गरेको आरोप रिट निवेदनमा लगाइएको छ । महासङ्घले आफूहरुलाई पक्षपात रुपमा व्यवहार गरी गाडी पार्किङ गर्नबाट वञ्चित गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।
