जब जब नेपाली क्रिकेट टोलीले अन्तराष्ट्रिय मंचमा खेल जित्दै नेपालको शिर ठाडो पारेर स्वदेश फर्कन्छ, तब तब नेपालमा क्रिकेट ग्राउण्डको आवश्यकताबारेको बहस चल्छ । नेपाल बिश्वकपमा छनौट भएर फर्कदा नारा लागेको थियो 'बिश्वकपमा स्थान पाइयो, क्रिकेट ग्राउण्ड चाहियो' । त्यस्तै डिभिजन थ्री च्याम्पियन बन्दै डिभिजन टु मा बढुवा भएर नेपाली टोली स्वदेश फर्कदा समर्थकहरुले लगाएको विभिन्न नाराहरु मध्येको एक थियो- 'डिभिजन दुई पाइयो, क्रिकेट मैदान चाहियो' । अर्थात् नेपालले बिश्व क्रिकेटमा फड्को मारीरहँदा नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट ग्राउण्ड नै थिएन ।
अनि बल्ल सरकार तात्यो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले २०७१ मङ्सिर १८ गते गोरखापत्रमा मुलपानी मैदान निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गर्यो। टेण्डरबाट मुलपानी क्रिकेट मैदान निर्माणको ठेक्का प्रेरा प्रतिष्टा मुन्ना एण्ड आचार्य जेभी कम्पनीले पायो । १४ करोड ६३ लाख २४ हजारको ठेक्का पाएको यस कम्पनीले १७ महिनामा काम पुरा गर्नु पर्ने थियो। अर्थात् २०७३ जेठसम्ममा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण भइ सक्नु पर्ने थियो । तर २०७३ मङ्सिरसम्म आईपुग्दा पनि निर्माण सकिएको छैन ।
बिचमा भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा काम ढिलो भएको कम्पनी दाबी गर्छ । यसलाई जाहेज कारण मान्न सकिन्छ, किनभने भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा थुप्रै आयोजनाहरु पर धकेलिए। तर भूकम्प गएको डेढ बर्ष पुरा भएको छ, नाकाबन्दी भएको पनि १ बर्ष नाघी सक्यो ।अब पनि भूकम्प र नाकाबन्दीको बहाना चल्ने छैन ।
समय मै सकिनेमा आशंका
बिजपाटीको टोली कार्तिक २८ गते शनिबार मुलपानीको क्रिकेट ग्राउण्ड अवलोकन गर्न पुग्यो । रंगशाला निर्माण कार्य युद्दस्तर भईरहेको बताईए पनि त्यस दिन त्यहाँ कोहि कामदार थिएनन् । प्यारापिटको पहिलो ४ सिंढीहरु बनेका थिए, तर फर्माहरु निकालीएको थिएन ।
फेला परे निर्माण ठेक्का लिएको कम्पनीक एक जना प्रतिनिधि सिद्दान्त तिमल्सिना । केहि सामान आउने भएकाले उनी त्यहाँ पुगेका रहेछन । काम नभएको देखेर प्रश्न गर्दा उनले भने 'चाडबाड छ , सबै घर गएका छन्' आएपछि काम सुरु हुन्छ' । दशैँ तिहार जस्ता मुख्य चाड सकिएर छठ पर्व सकिएको पनि एक हप्ता भई सकेको थियो । तर काम सुरु भएको थिएन । उनी भन्थे ‘१-२ दिनमै सुरु हुन्छ’ ।
झन्डै २ हप्तापछि हामीले तिमल्सिनालाई पुन: सम्पर्क गर्दा अझै काम सुरु नभएको बताए । प्याराफिटको अझै ८ सिंढी तयार पार्न बाँकी छ, त्यसको पुरा काम बाँकी नै छ । प्याराफिटको निर्माण सकिएपछि त्यसको तलपट्टि पार्किङ तथा अफिसियलहरु बस्ने कोठा बनाउने पर्ने छ, जुन कार्य सुरु नै भएको छैन । तर कम्पनी भने काम लगभग सकिएको दाबी गर्छ । ठेकदार कम्पनीका प्रमुख ध्रुव रिजाल अबको एक महिनामा मैदान सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बताउछन् ।
तर अबको एक महिना भित्रमा प्याराफिटको ८ सिंढी निर्माण , तलपट्टि पार्किङ तथा अफिसियलहरु बस्ने कोठा निर्माण पुरा होला भन्नेमा आशंका छ । तिमल्सिना भन्छन् अब काम सुरु गर्ने हो भने २-३ महिनामा पुरा हुन्छ । उनको भनाई मान्ने हो भने मैदान पुरा हुन् फागुनसम्म पर्खन पर्छ । कारण काम अझै सुरु भएको छैन ।
यो समाचार तयार पार्नको लागि बिहिबार बेलुका मैदानका साइट सुपरभाइजर दिनेश मण्डललाई सम्पर्क गरेका थियौ । मण्डलले भने ‘असार मसान्तसम्म पुरा हुनु पर्ने हो, तर भएन, अहिलेको तोकिएको मितिमा नभए सरकारले अर्को मिति तोक्छ, अनि हस्तान्तरण हुन्छ’ । उनी पनि ८० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गर्दै डेढ महिना भित्रमा पुरा हुने दाबी गर्छन । ५२ आनाको जग्गा विवाद नमिल्नाले अहिले काम सुस्त भएको उनी बताउछन् ।
के हो ५२ आनाको विवाद ?
१५ हजार दर्शक क्षमाताको प्यारापिट निर्माण कार्य सकिनै लाग्दा मैदानको प्यारापिट नजिक रहेको ५२ आना जग्गाको कुरा अझै मिलन सकेको छैन। त्यो ५२ आना जग्गा १० परिवारको भएको बताईएको छ । १० परिवार मध्ये २ परिवार त मैदान मै टहरा बनाएर बसेका छन् । आफुले माग गरेको मुआब्जा रकम नपाएसम्म जग्गा नछोड्ने उनीहरुको अडान छ । बाँकी ८ परिवारको जग्गा पनि तारबार गरेर राखेका छन् ।
सरकारले जग्गाको मुआब्जा दर प्रति आना ५ लाख तोकेको थियो । सरकारले गठन गरेको समितिले वरपर चलेको जग्गाको भाउ हेरेर त्यो मूल्य निर्धारण गरेको थियो । तर ति १० परिवारले भने सरकारलाई दुई बिकल्प दिएका छन् । पहिलो प्रतिआना ८ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, वा दोस्रो त्यती नै जग्गा मैदान वरपर उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
यहि कारण कम्पनीले पूर्ण रुपमा मैदान सम्याउने काम गर्न पाएको छैन । कम्पनीले कुल जग्गाको ७० यार्ड मध्ये ६५ यार्ड मैदानमा मात्रै सम्याउने र दुबो रोप्ने काम गरेको छ ।
विवाद मिलाउन सरकारी पहल
खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाली मैदान अबलोकनको क्रममा पुग्दा पिडितहरुले आफ्नो माग मन्त्री समक्ष राखेका थिए । मन्त्री श्रीपालीले आफुले विवादको कारण बुझिसकेकाले अबको केही दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका थिए । तर त्यसपछि मुआब्जा विवाद मिलाउन कुनै पहल भएको देखिदैन । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासले आफुले विवाद मिलाउन नसकेको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराएको थियो । तर विवाद समाधान गर्न पहल नै भएको छैन ।
निकास
नेपाली क्रिकेटको भविष्यसंग जोडिएको यस मैदानको काम ८० प्रतिशत पुरा भईसकेपनि ५२ आनाकै कारण नेपाली खेलाडी र समर्थकको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको सपना अधुरै रहेन हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुन् थालेको छ । यस बिषयमा सबै पक्ष एकजुट भएर समाधान निकाल्न जरुरी छ ।
यो पनि :
मुलपानी माथिल्लो क्रिकेट ग्राउण्ड: खर्च साढे ६ करोड, तस्विरमा हेर्नुस उपलब्धि के के ? क्रिकेट विकासको लागि 'पारदर्शिता आजको आवश्यकता'
हेर्नुस तल्लो ग्राउण्डको ताजा अवस्था :
