अर्थ समितिले विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले चुक्ता गर्न बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। एक महिनाभित्र चुक्ता नगरे सबै कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले ९ कम्पनीबाट कूल २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एनसेल लाभकर सम्बन्धी फैसलापछि सबै दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए। 'एक महिनाभित्र बक्यौता चुक्ता गरेनन् भने ती सबै दूरसञ्चार सेवा कम्पनीलाई काम नगर्न–नगराउन तथा सँगसँगै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छौं' उनले भने।
अर्थ समितिका अनुसार गत पुससम्ममा नौ कम्पनीले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँहाराहारी बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै समितिकाले दूरसञ्चार कम्पनी स्पाइस नेपाल प्रालिको सेयर वितरणसम्बन्धी सबै विवरण एक साताभित्र समितिमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्पाइसको सेयर वितरणको ११ र १२औं चरणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय, ठूला करदाताको कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका जिम्मेवार अधिकारीहरूको विवरण पनि एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिले अझै १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर बक्यौता चुक्ता नगरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
