इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन। सरकारले एकै पटकमा ५०० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरेको शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले देशभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएका हुन।
इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिका संयोजक दिनेश सुवेदी नयाँ दरअनुसार पोल भाडा तिर्ने नसक्ने बताउँदै त्यहि कारणले तार काट्दा पर्ने सम्पूर्ण असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। उनले बढेको दर अनुसारको शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै सरकारलाई तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने अवस्था आएको बताए।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले नयाँ दररेट पालना गरे इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायकलाई थप ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने बताए। उनले तार काट्दा इन्टरनेटमा ब्ल्याक आउट भयो भने यसको सबै सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। सम्पुर्ण इन्टरनेट सेवा तथा टिभी बन्द हुँदा त्यसबाट बैंकिङ्ग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा असर परि मुलुककै अर्थतन्त्र धरापमा जान सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए।
कालोबजारी ऐनको ख्यालै नगरि राज्यबाटै एक पटकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था विपरित ५०० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको आरोप ब्यवसायीहरुले आरोप लगाए। सरकारले एकैपटक ठुलो मात्रामा वृद्धि गरेको शुल्कले उपभोक्तालाई पनि भार पर्ने र शुल्क थेग्न नसक्ने व्यवसायीको भनाई छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बैशाख २७ गतेसम्म पूर्वाधार प्रयोग बापतको शुल्क नतिरे तार काटिने जनाएपछि समन्वय समितिले काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हाल उपभोक्तालाई दिइरहेको शुल्कमा ठूलो दरको भाडा तिरेर सेवा प्रदान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो।
सुबेदीले हालै वृद्धि गरेको पूर्वाधार प्रयोग बापतको शुल्क व्यवसायीले तिर्न नसक्ने र प्राधिकरणले तार काटेर सेवा बन्द भए त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बताए।
नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान) र डिस मिडिया नेटवर्क सहितकाे समन्वय समितिले पोलसहितका पूर्वाधारमा तार र ट्रान्समिटर झुण्ड्याएबापत प्राधिकरणले लिने शुल्क बढाएकाेमा बिराेध गरेका छन्। एनसेल र टेलिकमले भने प्राधिकरणको नयाँ शुल्क तिर्न सहमति जनाएर सहमति गरिसकेका छन।
प्राधिकरणले २०७५ साउन १ देखि पोलमा तार टाङ्ने र अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको भाडा दर ५०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यसअघि नगरपालिकाका पोलहरुमा इन्टरनेट र टेलिभिजनको तार टाँगेको प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ५ हजार ५० रुपैयाँ उठाउदै आएकोमा प्राधिकरणले नयाँ दररेट लगाएर १४ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकामा प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर १२ सय ५० लिदैं आएकोमा प्राधिकरणले १४ हजार चार सय तिर्नुपर्ने बनाएको छ।
त्यस्तै अप्टिकल फाइबर केबल बिछ्याएको नयाँ दररेट अनुसार प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रति वर्ष १४ हजार ४ सय भएकोमा ७२ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ।
बढेको शुल्क न्यायसंगत छ: प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिरकणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले इन्टरनेट र टेलिभिजिन सेवा प्रदायकलाई न्यायसंगत शुल्क बढाइएका दाबी गरेका छन। घिसिङले केवल टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोलमा टाँग्ने तारको नयाँ भाडादरमा मंगलबारसम्म सम्झौता नगरे तार काट्न सुरु गरिने बताएका छन।
व्यवसायीलाई मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको र सो दिनसम्म पनि व्यवसायी प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआए तार काट्न सुरु गरिने घिसिङले बताएका छन। यसअधि शुक्रबारसम्म व्यवसायीलाई नयाँ भाडादरमा सम्झौता गर्न समयसीमा दिएको बताउदै उनले यसअवधिमा व्यवसायीले आफुहरुसंग सम्झौता नगरेको बताए।
