बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अनुसार गैर वित्तीय संस्थाले निक्षेप संस्थाले निक्षेप संकलन गर्नु अवैध भएपनि नेपालका केही अनइन भुक्तानी सेवा दिदै आएका कम्पनीहरुले निक्षेप सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका छन।
सेवा प्रदायक अलमलमा, नियामक उदासिन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक को उदासिनताका कारण यस्ता संस्थाहरुले अवैधानिक रुपमा सेवा दिन बाध्य भएका छन। सर्वसाधारणको व्यवस्थाको ख्याल गर्दै इसेवा, आइपे, हेल्लोपैसा, पेबिल लगायतका संस्थाहरुले अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन।
यी संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई मोबाइल रिचार्ज गरिदिने, पानी, बिजुली, टेलिफोन, फिल्म,पत्रपत्रिकाको बिल तिरिदिने, टिकट बुकिंग गरिदिने जस्ता सेवाहरु उपलब्ध गराउदै आएका छन। यो सेवा लिनका लागि ग्राहकहरुले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सम्बन्धित संस्थामा खाता खोली निश्चित निक्षेप संकलन गरेका हुन्छन।
अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकबाट संकलन गरेको निक्षेप एक वा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेपनि ग्राहकलाई भने आफ्नै एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउदछन। प्राप्त निक्षेप एक बैंकमा राख्ने वा एक भन्दा बढी बैंकमा राख्ने भन्ने कुनै स्पष्ट नीति नभएकाले पनि कम्पनीहरुले आफु अनुकुल हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप जम्मा गरेको बताएका छन।
अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएको इसेवाले आफ्ना ग्राहकको निक्षेप नबिल बैंकमा जम्मा गर्दै आएको बताएको छ भने आइपेले एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहकको निक्षेप जम्मा गर्दै आएको जानकारी दिएको छ।
'पेमेन्ट एण्ड सेटलमेन्ट' नीति बन्ने क्रममा रहेको र आफुहरु पनि पेमेन्ट गेट वे अन्तर्गत लाइसेन्स लिने तयारीमा रहेको बताउदै आइपेका निर्देशक सुभास ढुंगाना भन्छन- 'कुनै एक वा एक भन्दा बढी बैंकमा ग्राहकको निक्षेप जम्मा गर्ने नीति बन्ने क्रममा रहेको छ, त्यसैले पनि हामीले एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहकको निक्षेप जम्मा गर्दै आएका छौ'
त्यस्तै इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलिले ग्राहकको निक्षेप रकम नबिल बैंकमा जम्मा गर्दै आएको जानकारी दिएका छन । 'ग्राहकले जम्मा गरेको निक्षेप नबिल बैंकमा जम्मा हुन्छ, इसेवा देखिएको मात्र हो' उनले भने।
अलमलमा राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले 'पेमेन्ट गेट वे' नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। यसकारण पनि अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपलब्ध गराउदै आएको सेवा अवैध भएपनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन।
यसबारे राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी यी संस्थाहरुले उपलब्ध गराउदै आएको सेवा अहिले बैध पनि नभएको र अवैध पनि नरहेको बताउछन। सेटलमेन्ट पेमेन्ट नीति साउनमै आउने घोषणा गरिएपनि सबै प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा यस्ता संस्थाहरुलाई नियमन गर्न नसकिएको उनको भनाई छ। सरोकारवालाहरुसंगको छलफल जारी रहेको बताउदै छिट्टै नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने उनले बताएका छन।
त्यस्तै नीति आइनसकेको र आफुहरुले पनि लाइसेन्स लिने तयारीमा रहेको बताउदै आइपेका निर्देशक ढुंगाना भन्छन 'कि सबै अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी अवैध हुन, होइन भने बैध हुन' बैध या अबैध भन्दा पनि यसबारे राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पक्षहरुसंगको सहकार्यमा छिट्टै नीति ल्याएर यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
बैध कि अबैध ?
आम उपभोक्ताको व्यस्त दैनिकी सहज बनाइदिने यस्ता संस्था बैधानिक दायरामा आउन चाहिरहेको बताउछन इसेवाका कार्यकारी प्रमुख अलि । आफुहरुले राज्यलाई कर बुझाउदै आएको र ग्राहकलाई सेवामा सहजता प्रदान गर्दै आएको बताउदै अहिलेको अवस्थामा आफुहरुले ग्राहकलाई दिएको सेवा बैध या अबैध आफुलाई थाहा नभएको बताउछन उनी ।
'यति धेरै ग्राहकको दैनिकीलाई सहज बनाइदिएका छौ, यस मानेमा हाम्रो सेवा बैधानिक हो। तर वित्तीय कारोबारको लाइसेन्स बिना नै गरिएकाले अबैध पनि भन्न सकिएला' सीइओ अलि भन्छन। अनलाइन भुक्तानी सेवा व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको पेमेन्ट गेट वे नीति अन्तर्गत आफुहरु लाइसेन्स लिने तयारी रहेको उनले बताए। 'लाइसेन्सको प्रक्रिया पुरा गरेका छौ, नीति आएपछि सबै सेटल हुने अनुमान छ' उनले बताए।
पेमेन्ट गेट वे नीति आइनसकेको र आफुहरुले पनि लाइसेन्स लिने तयारीमा रहेको बताउदै आइपेका निर्देशक ढुंगाना भन्छन 'कि सबै अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी अवैध हुन, होइन भने बैध हुन' बैध या अबैध भन्दा पनि यसबारे राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पक्षहरुसंगको सहकार्यमा छिट्टै नीति ल्याएर यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
अनलाइन रिचार्ज र बोनस कति जायज ?
अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले दिने विभिन्न सेवा अन्तर्गत मोबाइल रिचार्ज सेवा पनि एक हो। अनलाइन मोबाइल रिचार्ज गर्दा यस्ता कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बोनस समेत दिदै आएका छन।
इसेवा मार्फत मोबाइल रिचार्ज गर्दा ग्राहकले प्रति ५० रुपैयाँ बराबर १ रुपैयाँ र १०० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २ रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्छन। त्यस्तै आइपेले समेत आफ्नै किसिमको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
यसरी अनलाइन मार्फत मोबाइल रिचार्ज गर्दा बोनस बाड्नु बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्राबधानले दिदैन। तर पनि यस्ता संस्थाहरुले सेवा मात्र उपलब्ध गराएका छन् । हरेक सेवा उपभोग गरे बोनस पनि दिदै आएका छन।
ऐनको प्राबधानले जे भने पनि यस्ता संस्थाले दिएको सेवा र बोनस सकरात्मक रहेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यको ठहर छ। 'थर्ड पार्टीसंग मिलेर काम गर्ने अनुमति हुन्छ, यसमा कुनै नीति र नियम बिपरित भन्ने कुरा हुँदैन' उनले बताइन।
अनलाइन भुक्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बोनस किन दिन्छन भन्ने कुरा प्रमुख नरहेको बताउदै प्रवक्ता बैद्य भन्छिन ' हामीले दिने कमिशन मध्यबाट नै विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बोनस दिएको हुनु पर्छ, हरेक कम्पनीहरुको आफ्नै पोलिसी हुन्छ।' आफुले दिने सेवा थर्ड पार्टी अर्थात अनलाइन प्रदायक कम्पनीहरुले दिइरहेको र यसमा आफ्नो टाउको दुखाई नरहेको उनले बताइन ।
'कार्डलेस अर्थात् पिन वा अनलाइनमार्फत रिचार्ज गर्दा कार्डमा लाग्ने खर्च कम हुन्छ, यस्तो कामलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ' उनले भनिन । कुनै कम्पनीले आफ्नो नाफा कटाएर आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा दिन्छन् भने यसलाई अन्न्यथा ठान्न आवश्यक नरहेको प्रवक्ता बैद्यको भनाई छ ।
मुलुकमा बढ्दै गैरहेको प्रविधिको विकास र बदलिदो दैनिकीमा अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपलब्ध गराउदै आएको सेवा सुविधालाई झनै ब्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने उपभोक्ताहरुको भनाई छ । नीति बनाएर यस्ता संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्न सके बिश्वास बढ्ने उनीहरु बताउछन ।
