सरकारले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा बनको अनुमती लिनुपर्ने प्रकृयालाई सहज गरेको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै बन क्षेत्रबाट हुने समस्यालाई सहजीकरण गरेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरि बन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा रुख कटान र जग्गा लिने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन। उनकाअनुसार कटान हुने रुखको संख्या र क्षेत्र पहिल्यै भन्नुपर्ने र यसरी गरिएको प्रस्तावको जवाफ वन मन्त्रलायले ३० दिन दिनुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ। त्यस्तै
रुख संख्या र क्षेत्रफलमा स्वीकृत भन्दा १० प्रतिशत तलमाथि भए त्यसलाई 'कन्सिडर' गरिने समेत उनले जानेका छन्। त्यस्तै रुख कटान र बनको क्षेत्रको अनुमती लिंदा बन विकास कोषमा पैसा राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
.gif)
