सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावका आधारमा २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा महतले उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभिने बताएका छन् ।