सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नियामक निकायहरु तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले साधारण खर्च घटाउन यस्तो निर्णय गरेको बताएका हुन् । त्यस्तै उनले २० वटा निकाय खारेज गरेको बताएका छन् ।